WB: बंगाल सरकार ने 'एक्स्पायर्ड' IV द्रव केस की CID जांच के दिए आदेश; घटना में एक गर्भवती महिला की हुई थी मौत

सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग का प्रभार भी है। मुख्य सचिव मनोज पंत ने बताया, 'हमने सीआईडी से मामले की जांच करने को कहा है। वे सभी पहलुओं की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या प्रक्रियागत खामियां थीं और क्या एसओपी (मानक संचालन प्रक्रियाओं) का ठीक से पालन किया गया था या नहीं।' 

तीन दिन के अंदर रिपोर्ट देगी जांच समिति
मुख्य सचिव ने बताया कि 13 सदस्यीय प्रशासनिक समिति, जो तकनीकी रूप से चिकित्सा पक्ष की जांच करने के लिए योग्य है, समानांतर रूप से मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा, 'हमने समिति से तीन दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और उम्मीद है कि सीआईडी भी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश कर सकेगी।' मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक चूक में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, 'प्रक्रियात्मक चूक या उपचार में किसी भी तरह की चूक के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।' 

'मानदंडों का 'स्पष्ट उल्लंघन' पाया गया'
समिति की तरफ से घटना पर प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य सचिव ने स्वीकार किया कि इस मामले में मानदंडों का 'स्पष्ट उल्लंघन' पाया गया है। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर एक्सपायर हो चुके अंतःशिरा द्रव के प्रशासन के कारण प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई और चार अन्य की हालत गंभीर है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए पैनल का गठन किया। मुख्य सचिव ने कहा, 'प्रारंभिक जांच में पाया गया कि वहां (एमएमसीएच में) ड्यूटी पर मौजूद लोगों की ओर से गंभीर लापरवाही बरती गई है। हमने और विस्तृत जांच की मांग की है। एसओपी के अनुसार, सर्जरी वरिष्ठ डॉक्टर की मौजूदगी में की जानी चाहिए। लेकिन वहां केवल प्रशिक्षु डॉक्टर ही थे, जिन्होंने यह काम किया।' 

कुछ दवाओं को हटाने का फैसला किया गया- पंत 
उन्होंने कहा कि प्रशासन यह पता लगाना चाहता है कि इसमें कौन लोग शामिल थे, किन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और किस हद तक लापरवाही बरती गई। उन्होंने कहा, 'एकत्र किए गए नमूनों के प्रारंभिक परीक्षण के नतीजे मिल गए हैं। उस नतीजे के आधार पर हमने कुछ दवाओं और औषधियों को आगे इस्तेमाल से हटाने का फैसला किया है।' राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ने कहा, 'यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अब हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों।' उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या सर्जरी से पहले मरीजों के परिवार के सदस्यों से कथित वचन पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे।