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बंगाल चुनाव बाद हिंसा: हत्या के दो मामलों में चार फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित

Wed, 02 Feb 2022 03:12 PM IST
सुरेंद्र जोशी एएनआई, कोलकाता
एएनआई, कोलकाता Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 02 Feb 2022 03:12 PM IST
सार

सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह ने बताया कि हत्या के ये दो मामले शीतलकुची व नैलहाटी के हैं। इन चारों फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट पूर्व में गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। 
 

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WB post-poll violence: CBI announces Rs 50,000 reward each against 4 absconding accused in murder cases
सांकेतिक चित्र - फोटो : Social Media

विस्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो की कोलकाता स्थित विशेष अपराध शाखा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े हत्या के दो मामलों के चार और फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। इन आरोपियों की सूचना देने पर संबंधितों को 50-50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। 

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सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह ने बताया कि हत्या के ये दो मामले शीतलकुची व नैलहाटी के हैं। इन चारों फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट पूर्व में गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। सिंह ने बताया कि जाहेदी हसन उर्फ छोटन निवासी वार्ड 8 नैलहाटी, जिला बीरभूम और फारूक अली उर्फ बाडोल निवासी वार्ड 8 नैलहाटी को फरार घोषित किया गया है। ये दोनों नैलहाटी में चुनाव बाद हुई हत्या के एक मामले में वांछित हैं। 
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इन दोनों के अलावा कुचबिहार में हुई हत्या के मामले में श्यामल बर्मन व नाबा कुमार बर्मन, दोनों निवासी शीतलकुची को भी फरार घोषित किया गया है। इन दोनों पर भी 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया। सीबीआई अधिकारी ने कहा कि इनाम की राशि उन लोगों को दी जाएगी, जो फरार आरोपियों के बारे में पुख्ता सूचना देंगे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आरोपियों के बारे में सूचना फोन पर या ईमेल के जरिए दी जा सकती है। सीबीआई ने बताया कि बंगाल में हुई चुनाव बाद हिंसा के मामलों में 50 आरोपी अब तक फरार हैं। सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव बाद हिंसा की जांच कर रही है। 
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मई 2021 में आए नतीजों के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर चुनाव पश्चात हिंसा हुई थी। इसमें हत्या, दुष्कर्म, आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सीबीआई जांच को राज्य की ममता बनर्जी नीत तृणमूल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला लंबित है। 

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