Waqf: 'वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद होना चाहिए', ओडिशा में जानिए क्या बोले जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल

कर्नाटक में वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों को नोटिस भेजने के मामले बढ़े
वक्फ जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि 'संसद सत्र के दौरान भी ऐसा कभी नहीं होता कि हर सत्र की बहस के दौरान सभी सांसद मौजूद हों। जेपीसी के अध्ययन दौरे का मतलब ये नहीं है कि सभी सदस्य मौजूद हैं या नहीं। इसका उद्देश्य प्रशासन, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और जिस राज्य में वे जाते हैं, वहां के सभी हितधारकों को सुनने का मौका देना है। हितधारकों से मिलने के लिए जेपीसी के सभी सदस्यों का मौजूद रहना जरूरी नहीं है, वे दूसरे कामों में व्यस्त हैं। जेपीसी के गठन के बाद, कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य के किसानों को दिए जाने वाले नोटिस में 38% की तेजी आई है। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री ने हर जिले में वक्फ न्यायाधिकरण स्थापित करना शुरू कर दिया है। मंत्री वक्फ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहे हैं।'

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On the Waqf Amendment Bill, the Chairman of the Joint Parliamentary Committee (JPC), Jagdambika Pal says, "Even during Parliament sessions, it never happens that all MPs are present during every debate of every session... The purpose of the study… pic.twitter.com/xQXP22Bsrh

— ANI (@ANI) November 10, 2024

'किसी को बेलगाम घोड़े की तरह घूमने नहीं दे सकते'
जेपीसी अध्यक्ष के साथ ओडिशा दौरे पर पहुंचे जेपीसी के सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृज लाल ने कहा कि जेपीसी की बैठकों के दौरान बाधा उत्पन्न करना सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। यहां हम हितधारकों को सुनते हैं और रिपोर्ट के आधार पर काम करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का गठन इसलिए किया गया ताकि वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद हो। हमने कलेक्टर को शक्तियां दी हैं, जो पहले वक्फ सर्वेक्षणकर्ताओं के पास थीं। हम किसी को बेलगाम घोड़े की तरह घूमने नहीं दे सकते ताकि वे वक्फ के नाम पर किसानों की जमीनें हड़प सकें।'

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