Big News: बंगाल में वॉलंटरी ब्लड डोनर आंदोलन के जनक देबब्रत रे का निधन; चेन्नई में 450 करोड़ की संपत्ति जब्त
अधिकारियों ने बताया कि रे ने रविवार को अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी बीमारियों के कारण भर्ती कराया गया था।
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Add as a preferredपश्चिम बंगाल में स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन के जनक माने जाने वाले देबब्रत रे का निधन हो गया है। 83 वर्षीय रे कोलकाता शहर के एक अस्पताल में भर्ती थे। अधिकारियों ने बताया कि रे ने रविवार को अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी बीमारियों के कारण भर्ती कराया गया था। देबब्रत रे पश्चिम बंगाल में असोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 120 बार रक्तदान किया था और कई रक्तदान शिविरों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नेशनल गाइड बुक फॉर ब्लड डोनर मोटिवेशन देबब्रत रे को राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद के पूर्व सदस्य और रक्तदान आंदोलन के लिए मार्गदर्शक के रूप में मान्यता देता है।
चेन्नई में ईडी ने छापे में 23 लाख नकदी, 450 करोड़ की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई में एक रियलटी फर्म के प्रमोटर के ठिकानों पर छापे मारे और 33 लाख रुपये नकद और 450 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई। एजेंसी ने बताया कि 18 जनवरी को ऑसन समूह के प्रमोटर सिल्वेनस राजा पीटर के सात ठिकानों की तलाशी ली गई। इस दौरान 33 लाख रुपये की अघोषित नकदी और 450 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर की संपत्तियों के दस्तावेज बरामद कि गए। एजेंसी ने आगे कहा कि मामले की जांच जारी है।
कांग्रेस उम्मीदवार बी महेश कुमार गौड़ और वेंकट बालमूर तेलंगाना विधान परिषद उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उन्हें इस संबंध में अधिकारियों से निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। सोमवार को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी।
बिहार के राज्यपाल ने राम मंदिर पर जारी किया विशेष डाक कवर
बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक विभाग (बिहार सर्किल) का एक विशेष कवर जारी किया। राज्यपाल ने कहा कि डाक विभाग 150 वर्षों से अधिक समय से लोगों की सेवा कर रहा है। इसकी विशेष स्मृति चिह्नों जैसे टिकटों और कवर के माध्यम से विरासत को जीवित रखने में भी अग्रणी भूमिका है। इस मौके पर आर्लेकर ने कहा, देश ने आज एक ऐतिहासिक क्षण देखा है। प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर विशेष कवर जारी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल, अनिल कुमार ने कहा कि यह विशेष कवर भगवान राम की बिहार यात्रा को समर्पित है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने मानवीय सहायता की 15वीं खेप यूक्रेन को सौंप दी। भारत में यूक्रेन के दूतावास ने रविवार को इसकी पुष्टि की। यूक्रेन में भारतीय राजदूत हर्ष जैन ने लविवि प्रशासन प्रमुख मक्सिम कोजित्स्की की उपस्थिति में क्रिला नादियी चैरिटेबल फंड के निदेशक मटालिया लिस्का को खेप दी, जिसमें दस जनरेटर थे। दूतावास ने कहा कि ये जनरेटर लविवि क्षेत्र के आठ शिक्षण संस्थानों में लगाए जाएंगे। यूक्रेनी दूतावास ने मानवीय सहायता के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सर्वेक्षण आज से
मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में मंगलवार से 1.25 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। मराठा आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की उपचारात्मक याचिका के समर्थन में यह सर्वेक्षण कराया जा रहा है। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सोमवार को कहा कि गणनाकर्ताओं को पूरी प्रक्रिया को त्रुटि मुक्त बनाने का निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण राज्य के सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और सात छावनी बोर्डों में 31 जनवरी तक चलेगा।
शुआट्स के कुलपति को एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जबरन धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (शुआट्स) के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कुलपति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे से पूछा कि हमने आपको पहले ही संरक्षण दे रखा है। जवाब में दवे ने कहा कि आए दिन कोई न कोई नई एफआईआर दर्ज हो रही है। इसके बाद पीठ ने कुलपति को नई प्राथमिकी में भी गिरफ्तारी से राहत प्रदान की।
द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूती देने के लिए भारत और मिस्र की सेनाओं ने सोमवार को मिस्र के अंशास में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास (साइक्लोन का दूसरा संस्करण) शुरू किया। अभ्यास में भारतीय दल में पैराशूट रेजिमेंट के 25 कर्मी शामिल हैं। पहला संस्करण पिछले साल भारत में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर तहत रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों की सेनाओं को एक-दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। अभ्यास साइक्लोन का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करना, और दोनों सेनाओं की कार्यप्रणालियों से परिचित कराना है। सेना ने कहा कि यह अभ्यास दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों को आपसी बंधन को मजबूत करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।
मतदाता सूची संशोधित करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में संशोधन के लिए उठाए कदमों पर जवाब मांगा है। साथ ही मतदाताओं की मृत्यु या पता बदलने के चलते होने वाले दोहराव से वह कैसे निपट रहा है, यह भी पूछा है। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को बताया कि अदालत के पिछले आदेश के बाद भी आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। पीठ ने इस पर कहा कि हमने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है। सीजेआई ने आयोग के वकील अमित शर्मा से मदद मांगी। जिसके बाद शर्मा ने आयोग की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने आयोग को इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ एक गैर सरकारी संगठन ‘संविधान बचाओ ट्रस्ट’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की वकील ने कहा था कि मतदाता सूची में डुप्लिकेट प्रविष्टियों के मुद्दे से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में मार्की मंगली-2, 3 और 4 कोयला ब्लॉकों के आवंटन से जुड़े मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए महाराष्ट्र स्थित कंपनी टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष जज संजय बंसल ने कंपनी के तीन पूर्व पदाधिकारियों मनोज माहेश्वरी को तीन साल कैद, अनिल कुमार सक्सेना को तीन साल और आनंद नंद किशोर सारदा को चार साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 5 जनवरी 2024 को इन्हें विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था।
केरल शिक्षा विभाग ने श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर छुट्टी करने वाले स्कूल के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। विभाग का दावा है कि बिना मंजूरी के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल ने छुट्टी की घोषणा की है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मौजूदा जातीय हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों ने सीएम से कहा कि वे संकट के समाधान के लिए पीएम से हस्तक्षेप का आग्रह करें। बैठक के बाद सीएम ने कहा, मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए सचिवालय में 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। यह चुनौतियों से निपटने और राज्य की भलाई के लिए हमारी एकजुट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
34 विधायकों ने की असम राइफल्स की जगह दूसरे बलों की मांग
मणिपुर में सत्तारूढ़ गठबंधन के सात नगा विधायकों सहित 34 विधायकों ने केंद्र से कुकी उग्रवादी समूहों के साथ कार्रवाई निलंबित रखने (एसओओ) के समझौते को रद्द करने की मांग की। साथ ही असम राइफल्स के स्थान पर हालात से कारगर ढंग से निपटने के लिए अन्य सुरक्षा बलों को तैनात करने का आग्रह किया है। विधायकों ने दावा किया कि कई क्षेत्रों में, जब निहत्थे नागरिक, ज्यादातर किसान, हथियारबंद लोगों के हमले का शिकार हुए तो असम राइफल्स ने जवाबी कार्रवाई नहीं की और वह ‘मूक दर्शक’ बनी रही।
राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक 17 वर्षीय छात्रा के साथ उसके स्कूल शिक्षक प्रह्लादराम ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को कहा कि 11वीं की छात्रा का शव पानी की टंकी में मिला। आरोपी फरार है। प्रह्लादराम रविवार सुबह लड़की के घर गया था। उस समय उसका परिवार शादी में गया था। इसी दौरान उसने लड़की से दुष्कर्म किया और हत्या कर शव पानी की टंकी में फेंक दिया। जब लड़की के परिजन लौटे तो उन्हें वह नहीं मिली। उसका शव पानी की टंकी में मिला। पुलिस ने दुष्कर्म व हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर की टिप्पणी वापस ली
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि उन्होंने गुजरातियों के बारे में की गई अपनी टिप्पणी वापस ले ली है। तेजस्वी ने यह हलफनामा उस स्थानांतरण याचिका पर दायर किया है, जिसमें उन्होंने ’गुजराती ही ठग हो सकता है’ टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को अहमदाबाद से किसी तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील से पूछा कि क्या अभियोजन अब आवश्यक है क्योंकि यादव ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सरकार को संसद से पारित किसी कानून को अधिसूचित करने का निर्देश नहीं दे सकती हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिवाला और दिवालियापन संहिता के कुछ प्रावधानों को लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि संसद से पारित कानून को अधिसूचित करने का काम सरकार का है। यह अदालतों की शक्तियों से परे है। माफ कीजिए, यह नीतिगत मामला है। हम इस पर निर्देश नहीं दे सकते हैं। सीजेआई ने अपने फैसले के संदर्भ में कहा कि हम सरकार को यह आदेश नहीं दे सकते कि वह कानून को अधिसूचित करें। पीठ सीमा बी कय्यूम की दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें केंद्र सरकार को दिवाला और दिवालियापन संहिता के एक हिस्से को अधिसूचित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
