राज्यसभा में भी सवर्ण आरक्षण बिल पास, पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े

राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण पर संविधान संशोधन बिल पास। पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। 

आरक्षण बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव गिरा। 174 सांसदों में से 155 ने कहा कि नहीं भेजना चाहिए।  
 

सवर्ण आरक्षण: संविधान संशोधन बिल पर राज्यसभा में वोटिंग। 

संजय सिंह, आप - यह एक एतिहासिक क्षण है। अगर ये बिल आज पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में आरएसएस, जो 90 साल में एक भी दलित अध्यक्ष नहीं बना सकी है, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देगी। 
 

Sanjay Singh, AAP in Rajya Sabha on #QuotaBill: This is a historic moment, if this bill is passed today, then in the coming days, RSS, which couldn’t make a single Dalit their chief in 90 years, will end the reservation for Dalits and backwards. pic.twitter.com/kXDntgoKyW

— ANI (@ANI) January 9, 2019

 

पीएल पुनिया, कांग्रेस- आरक्षण पर इनकी टेढ़ी नजर है। भाजपा और उसके रिमोट कंट्रोल की तरफ से बार बार कहा जाता है कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, रिव्यू किया जाया। 
 

सतीश चंद्र मिश्र, बसपा- मायावती, अखिलेश की मुलाकात की वजह से बिल लाया गया। सरकार को सपने में भी हाथी दिख रहा है। अभी गठबंधन नहीं बना है उससे पहले ही हाथी भाजपा को डराने लगा है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण हो। आपने नौकरियां लेने का काम किया है, बिल सिर्फ छलावा है।
 

रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री:  मैं नहीं जानता कि मनमोहन सिंह जी किस जाति के हैं, लेकिन वह ऊंची जाति के ही होंगे। आज एक गरीब तबके का आदमी ऊंची जाति के गरीबों के लिए आरक्षण की बात कर रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है।
(इस दौरान पासवान द्वारा मायावती का नाम लेने पर सदन में हंगामा भी हुआ। बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने पासवान से कहा कि मायावती की वजह से आप यहां है। )

 

कपिल सिब्बल, कांग्रेस सांसद- चुनावी नफा नुकसान के हिसाब से बिल क्यों लाया गया। क्या चुनावी नफा नुकसान से संविधान संशोधन होंगे। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं है तो 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण किसलिए। सरकार बेवकूफ बना रही है। जितनी नई नौकरियां मिली हैं, उससे ज्यादा नौकरियां छीनी गई हैं। जिन एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरी नहीं मिली है उनका क्या। 
 

कपिल सिब्बल, कांग्रेस सांसद: आपने कोई डेटा जमा किया। हर प्रदेश में ओबीसी, अन्य जातियों का परसेंटेज क्या है। ये बिल सुझावों के साथ आता तो अच्छा था। एक दिन में सबकुछ कर रहे हैं। एक संविधान का संशोधन करने जा रहे हैं वो भी एक दिन में। सरकार हमें बताए कि क्या इस पर कोई रिपोर्ट बनी, 8 लाख का मापदंड कैसे तय किया। तो फिर जो इनकम टैक्स देते हैं उन्हें दायरे से बाहर कर दीजिए। 
 

कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल रख रहे हैं अपनी बात।