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एक्सप्लेनर: एसआईआर के 7 महीने बाद यूपी में क्यों आई नई मतदाता सूची, ये कौन सी प्रक्रिया, इससे क्या बदलेगा?
Tue, 17 Nov 2026 05:52 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 17 Nov 2026 05:52 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश में 13.58 करोड़ मतदाताओं के साथ नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 18 लाख से अधिक नए नाम जुड़े। आखिर चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी हुई मतदाताओं की सूची में यह अतिरिक्त नाम कैसे शामिल हुए और इन्हें किस प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया? आइये जानते हैं...
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चार चुनावी राज्यों में एसएसआर के बाद के आंकड़े।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
चुनाव आयोग (ईसी) की तरफ से देशभर में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत अलग-अलग राज्य अंतिम मतदाता सूची जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सात महीने पहले ही अंतिम मतदाता सूची सामने आई थी। हालांकि, अब 17 नवंबर को एक बार फिर यूपी में अपडेट की हुई मतदाता सूची का एलान किया गया है और इसमें वोटर्स के जुड़ने की बात कही गई है।
ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से जो नई मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें वोटर्स के क्या आंकड़े रखे गए हैं? जब यूपी में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची अप्रैल में ही आ चुकी थी तो अब चुनाव आयोग ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले फिर क्यों अपडेट किया है? और किन राज्यों में एसआईआर के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम किया गया है और इनमें मतदाताओं के आंकड़े कितने बदले हैं? इसकी वजह क्या है? आइये जानते हैं...
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ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से जो नई मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें वोटर्स के क्या आंकड़े रखे गए हैं? जब यूपी में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची अप्रैल में ही आ चुकी थी तो अब चुनाव आयोग ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले फिर क्यों अपडेट किया है? और किन राज्यों में एसआईआर के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम किया गया है और इनमें मतदाताओं के आंकड़े कितने बदले हैं? इसकी वजह क्या है? आइये जानते हैं...
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पहले जानें- उत्तर प्रदेश में जारी हुई नई मतदाता सूची में क्या?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले 17 नवंबर 2026 को सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एकीकृत प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी कर दी गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने इससे जुड़ा ब्योरा साझा किया।
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यूपी में एसएसआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े।
- फोटो : अमर उजाला
यूपी में एसआईआर के बाद जारी सूची और इस नई मतदाता सूची में कितना अंतर?
1. कुल मतदाता बढ़े, युवा मतदाताओं का आंकड़ा घटा- अप्रैल 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद आई अंतिम सूची की तुलना में इस सूची में कुल 18,84,113 (18 लाख से अधिक) नए मतदाता जुड़े हैं।
- इनमें 10,96,828 महिला मतदाता और 7,87,449 पुरुष मतदाता बढ़े हैं। हालांकि, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या में 164 की कमी दर्ज की गई है।
- 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या अप्रैल में 17,63,360 थी, जो अब 11,83,352 दर्ज हुई है यानी 5,80,008 की कमी।
2. लिंगानुपात में सुधार
- मतदाता सूची में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 834 से सुधरकर 840 हो गया है।
- मतदाता-जनसंख्या अनुपात 55.17% से मामूली रूप से बढ़कर 55.95% दर्ज हुआ है।
- यानी अब यूपी की कुल आबादी में से करीब 55.95 फीसदी राज्य में मतदाता हैं।
ये भी पढ़ें: विधानसभा चुनाव में एसआईआर किसका करेगा खेल?: यूपी-उत्तराखंड में वोटर बढ़े, पंजाब में आंकड़ा स्थिर, देखें लिस्ट
अब जानें- जब एसआईआर के बाद जारी हुई थी अंतिम मतदाता सूची तो अब नई सूची क्यों?
उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को फिर से अपडेट करने की प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रक्रिया को स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करार दिया गया है, जो कि अलग-अलग राज्यों में चुनाव शुरू होने से पहले मतदाता सूची तैयार करने के लिए किया जाता रहा है। हालांकि, यूपी और अन्य चुनावी राज्यों से इतर एसएसआर की प्रक्रिया को कई अन्य राज्यों में भी कराया गया है। इसके पीछे पांच वजहें सामने आई हैं...1. नई अर्हता तिथि और नए मतदाताओं का पंजीकरण
एसआईआर के बाद जारी हुई अप्रैल 2026 की सूची उस समय की पात्रता पर आधारित थी। हालांकि, एसएसआर के तहत नए पुनरीक्षण का आधार 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि है। इसका मकसद उन सभी युवाओं को जोड़ना है जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं।
इसके तहत 2027 की अगली तीन तिमाहियों (1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर 2027) में 18 वर्ष के होने वाले भावी मतदाता भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
एसएसआर
- फोटो : Amar Ujala
2. वैधानिक जरूरत और चुनाव पूर्व का अनिवार्य नियम
3. एसआईआर के दौरान छूटे पात्र नागरिकों को शामिल करना
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) के तहत किसी भी राज्य विधानसभा के आम चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है।
- चुनाव आयोग सामान्यतः हर साल यह संक्षिप्त पुनरीक्षण आयोजित करता है। 2026 में सघन अभियान (एसआईआर) चलने के कारण वार्षिक एसएसआर नहीं हो पाया था, इसलिए एसआईआर के बाद अब यह वार्षिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
3. एसआईआर के दौरान छूटे पात्र नागरिकों को शामिल करना
- एसआईआर एक बेहद सख्त और सघन प्रक्रिया थी, जिसमें नए सिरे से फॉर्म और दस्तावेज भरवाए गए थे। चुनाव आयोग का तर्क है कि इस प्रक्रिया में कई पात्र नागरिक दस्तावेजों की कमी या खुद जगह पर मौजूद न होने की वजह से सूची में शामिल होने से छूटे हो सकते हैं।
- एसआईआर के उलट एसएसआर में मौजूदा पूरी सूची को वैध मानते हुए आगे बढ़ाया जाता है। चुनाव आयोग ने 29 सितंबर 2026 को विशेष निर्देश जारी कर छूटे हुए और युवा पात्र नागरिकों को फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम दर्ज कराने का मौका दिया है।
4. स्थानांतरण, मौतों के बाद आवेदनों की जांच
5. चुनाव अधिसूचना से पहले अंतिम सूची निकालने की कवायद
- एसआईआर के बाद अप्रैल 2026 में जारी हुई अंतिम मतदाता सूची से लेकर नवंबर 2026 के बीच जिन मतदाताओं का निधन हुआ है, जिन्होंने अपना निवास स्थान बदला है या जिनके विवरण में कोई गड़बड़ी थी, उन्हें एसएसआर के जरिए इसे ठीक करने के लिए यह मौका दिया गया है।
- एसएसआर के तहत ही नागरिक फॉर्म 7 के जरिए अपात्र/मृतक व्यक्तियों के नाम हटाने और फॉर्म 8 के जरिए पते और अन्य विवरण में संशोधन के लिए 16 दिसंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
5. चुनाव अधिसूचना से पहले अंतिम सूची निकालने की कवायद
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(3) के मुताबिक, चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख बीत जाने के बाद मतदाता सूची में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जा सकता और न ही संशोधन किया जा सकता है।
- इसलिए 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले 4 जनवरी 2027 को एक पूरी तरह से अपडेटेड, सटीक और सभी पात्र मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का चुनाव आयोग ने लक्ष्य रखा है।
...और किन राज्यों में एसआईआर के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया?
उत्तर प्रदेश के अलावा निर्वाचन आयोग ने 13 अन्य राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का निर्णय किया। यानी अब कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा होने के बाद एसएसआर के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम किया है।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 नवंबर 2026 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी कर दी गई थी, जबकि ताजा स्तर पर उत्तर प्रदेश में इसे 17 नवंबर को जारी किया गया है।
ये भी पढ़ें: यूपी में बढ़े 18.84 लाख वोटर: आयोग ने जारी किया ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल; अभी नाम जुड़वाने-सुधरवाने का एक और मौका
उत्तर प्रदेश के अलावा निर्वाचन आयोग ने 13 अन्य राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का निर्णय किया। यानी अब कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा होने के बाद एसएसआर के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम किया है।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 नवंबर 2026 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी कर दी गई थी, जबकि ताजा स्तर पर उत्तर प्रदेश में इसे 17 नवंबर को जारी किया गया है।
ये भी पढ़ें: यूपी में बढ़े 18.84 लाख वोटर: आयोग ने जारी किया ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल; अभी नाम जुड़वाने-सुधरवाने का एक और मौका
एसएसआर के बाद बदले मतदाताओं के आंकड़े।
- फोटो : अमर उजाला
बाकी राज्यों की स्थिति
निर्वाचन आयोग के मुताबिक जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी या हाल ही में पूरी हुई है, जैसे- दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, आदि, उनके लिए एसएसआर कार्यक्रम की घोषणा अलग से या बाद में करने का निर्देश दिया गया था। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम को देखते हुए कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी या हाल ही में पूरी हुई है, जैसे- दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, आदि, उनके लिए एसएसआर कार्यक्रम की घोषणा अलग से या बाद में करने का निर्देश दिया गया था। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम को देखते हुए कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा।
