UP Assembly Election: नेतागण कृपया ध्यान दें, वर्चुअल रैली को शारीरिक रैली में बदलने की परंपरा सेट करने से क्यों बचना चाहिए?

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शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बाकी नेताओं के पार्टी ज्वाइन करने के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जबकि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा रखी है। 

इस बारे में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि ये कार्यक्रम बिना अनुमति के हुआ है। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को सपा कार्यालय भेजा गया। रिपोर्ट के आधार पर  जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच कराने के साथ ही इस मामले में एफआइआर कराने का निर्देश दिया है।गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों के पास ही है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 15 जनवरी के बाद भी शारीरिक रैली, रोड शो और जनसभाओं पर पूरी तरह पाबंदी लगा सकता है। 

आयोग ने दिए थे जिम्मेदारी तय करने के निर्देश 
चुनाव आयोग ने बीते सप्ताह चुनावों की घोषणा से पहले ही गृह मंत्रालय के साथ बैठक में में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए ताकि मतदान वाले राज्यों में कोरोना दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जा सके। चुनाव के दौरान कोरना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले नामांकन और चुनाव प्रचार के दौरान पहले भी आते रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं।