Good Governance: केंद्रीय मंत्री बोले- गांवों में नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचे प्रशासन, यही सुशासन की आत्मा
Good Governance Week: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में देशव्यापी 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान का उद्घाटन किया है। सुशासन सप्ताह के तहत इस अभियान के दौरान पूरे सप्ताह कई सुशासन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार दूसरे वर्ष सुशासन सप्ताह मना रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिह ने 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के सतत विकास के लिए, योजनाओं को लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को नीचे से ऊपर तक ध्यान में रखना चाहिए और इसे पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह तरीके से नवीनतम तकनीकी साधनों के जरिए लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन को गांव-गांव तक नागरिकों के चौखट तक पहुंचाना ही, सुशासन की आत्मा है। उन्होंने कहा कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना गांवों को शामिल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। सिंह ने कहा कि ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों का विकास मोदी सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटना है।
पांच दिनों में 19,48,122 लोक शिकायतों होगा निराकरण
5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान में देशभर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 3,120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा प्रदायगी के लिए जोड़ा गया। इस दौरान 19,48,122 लोक शिकायतों का निराकरण भी किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि, 10-18 दिसंबर के दौरान सुशासन सप्ताह 2022 के तैयारी चरण में जिला कलेक्टरों ने राज्य शिकायत पोर्टलों पर निवारण के लिए 19,48,122 लोक शिकायतों के साथ-साथ सेवा प्रदान करने के लिए 81,27,944 आवेदनों की पहचान भी की है। इनका निराकरण 19-25 दिसंबर, 2022 की अवधि में किया जाएगा। जन शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे।
व्यवस्था को पारदर्शी बनाना
केंद्र सरकार का सुशासन सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने की ओर है। केंद्र सरकार देश में अच्छा शासन स्थापित करने के उद्देश्य से देश में प्रभावी नीतियों का निर्माण कर रही है। सरकार प्रशासन गाँव की ओर अभियान के माध्यम से जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से लोगों को अवगत करा रही है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने को लेकर केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों को निकट लाने की कोशिश कर रही है।
प्रौद्योगिकी बना रही नागरिकों को सशक्त
प्रौद्योगिकी नागरिकों को सशक्त बनाने का एक मजबूत हथियार है, साथ ही दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को इष्टतम बनाने का एक माध्यम भी बन गई है। विभिन्न नीतिगत युक्तियों के माध्यम से हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण और संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। यह दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ‘अमृत काल’ के दौरान तहसील स्तर पर जन शिकायतों के निस्तारण और सेवा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान सुशासन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन पैदा करेगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।
इसलिए सुशासन दिवस
सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों का कल्याण और बेहतरी के लिए है और इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पांच दिवसीय ‘सुशासन सप्ताह’ के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए 3,100 से अधिक नयी सेवाओं को शामिल कर रही है। देश भर के जिला अधिकारियों की ओर से 3,120 सेवाओं की पहचान की गई जिन्हें ऑनलाइन डिलीवरी सेवा में शामिल कर रही है। केंद्र सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह दूसरी बार है जब ‘अमृत काल’ मेंके दौरान केंद्र सरकार जन शिकायतों को दूर करने और डिलीवरी आपूर्ति को सुधारने के लिए तहसील स्तर पर एक राष्ट्रीय अभियान चला रही है।
