पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, मुद्रा ऋण लेने वालों को बड़ी राहत
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यह बैछक दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई। सरकार ने मुद्रा ऋण योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण पर ब्याज में छूट का एलान किया तो ओबीसी कमीशन की अवधि को भी आगे बढ़ाया। बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी।
Delhi: Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi underway at 7 Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/kujeNTpiiY
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— ANI (@ANI) June 24, 2020
जावड़ेकर ने कहा...
- सरकारी बैंक, जिसमें 1482 शहरी कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल को छह महीने (31 जनवरी 2021) तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
- ओबीसी कमीशन इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग में गलती की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। ओबीसी कमीशन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई है। कमीशन इसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पर्यवेक्षण में 1,540 सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय, इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रुपये तक सुरक्षित रहेगी।
- अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है। अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं।
- अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने को मंजूरी दी गई। इसके लिए नया संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम इंडियन नेशनल स्पेस, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर होगा। यह संस्थान अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी कंपनियों की सहायता करेगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए (31 मार्च 2020 तक) दो फीसदी की ब्याज सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। शिशु ऋण के तहत 50 हजार रुपये का कर्ज मिलता है।
- सरकार ने पशुधन विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का कार्यक्रम शुरू किया है। पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार ब्याज में तीन फीसदी की छूट देगी। इससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
