मंत्रिमंडल ने मॉडल किरायेदारी कानून के मसौदे को दी मंजूरी, किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में होगी मदद
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा।
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंगीकार के लिए मॉडल किरायेदारी अधिनियम के मसौदे को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। मॉडल किरायेदारी अधिनियम का मसौदा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किरायेदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी बयान के अनुसार, इससे देश में किराये के लिए आवास के बारे में कानूनी ढांचे का कायापलट करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा।
Union Cabinet approves the Model Tenancy Act for circulation to all States/Union Territories for adaptation by way of enacting fresh legislation or amending existing rental laws suitably
— ANI (@ANI) June 2, 2021
इसमें कहा गया है कि मॉडल किरायेदारी अधिनियम का मकसद देश में एक विविधतापूर्ण, टिकाऊ और समावेशी किराये के लिए आवासीय बाजार सृजित करना है। इससे हर आय वर्ग के लोगों के लिये पर्याप्त संख्या में किराये के लिए आवासीय इकाइयों का भंडार बनाने में मदद मिलेगी। मॉडल किरायेदारी अधिनियम से आवासीय किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में मदद मिलेगी।
