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Budget 2022 पर प्रतिक्रिया: अजीत पवार बोले- क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स से मुंबई को भारी नुकसान

Wed, 02 Feb 2022 03:55 PM IST
Harendra Chaudhary अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: Harendra Chaudhary Updated Wed, 02 Feb 2022 03:55 PM IST
सार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण यानि क्रिप्टो करेंसी के देनलेन से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स वसूलने के फैसले से मुंबई को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आम बजट में महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया गया है...

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Union Budget 2022: Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar said Mumbai will suffer huge loss due to the decision to levy 30 per cent tax on virtual digital assets and cryptocurrency
अजीत पवार - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर लेन-देन में 30 फीसदी कर लगाने की घोषणा की है, जिसकी इस उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने प्रशंसा की है। लेकिन राज्य के वित्तमंत्री अजीत पवार ने आशंका जताई है कि इसका सबसे अधिक नुकसान देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को होगा।

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण यानि क्रिप्टो करेंसी के देनलेन से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स वसूलने के फैसले से मुंबई को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आम बजट में महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया गया है। वहीं, शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि केंद्रीय बजट क्रिप्टो करेंसी के लिए 'डेथ' साबित होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स के मुख्य कार्यकारी एवं संस्थापक निश्चल शेट्टी ने कहा कि अंततः देश क्रिप्टो क्षेत्र को कानूनी रूप देने की राह पर है। वहीं, एक अन्य कारोबारी अमित सिंघानिया ने कहा कि क्रिप्टो के लेने देने पर टीडीएस लागू करने से सरकार इस तरह के लेनदेन पर बेहतर तरीके से नजर रख सकेगी।

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पूरी नहीं हुई कपड़ा उद्योग की उम्मीद

भारत मर्चेंट्स चेंबर के मंत्री निलेश वैश्य के अनुसार आम बजट में इंफ्रास्टेक्चर पर ज़ोर दिया गया है। आयकर की सीमा ना बढ़ाये जाने से मध्यम वर्ग को निराशा हाथ लगी। डिजिटल करेंसी को जारी करना समय की मांग है। टीयूएफ (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन फंड) को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गयी। जिसकी कपड़ा उद्योग उम्मीद कर रहा था।

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