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Agriculture: किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने सोयाबीन और मूंगफली खरीद की समय सीमा बढ़ाई
Tue, 11 Feb 2025 01:20 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 11 Feb 2025 01:20 PM IST
सार
सरकार के फैसले के बाद पीएम-आशा योजना के तहत यह मंजूरी दी गई है। जिसमें सोयाबीन खरीद की समय सीमा को महाराष्ट्र में 24 दिनों के लिए और तेलंगाना में 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
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शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री
- फोटो : ANI
विस्तार
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केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन और मूंगफली खरीद की समयसीमा में विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा।
इन राज्यों के किसानों को होगा फायदा
सरकार के फैसले के बाद पीएम-आशा योजना के तहत यह मंजूरी दी गई है। जिसमें सोयाबीन खरीद की समय सीमा को महाराष्ट्र में 24 दिनों के लिए और तेलंगाना में 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्नाटक में मूंगफली खरीद की समय सीमा 25 दिनों और गुजरात में छह दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि तूर, मसूर और उड़द दाल की 100 फीसदी खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है। भारत, दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा।
पीएम आशा योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम आशा योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
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अभी तक इतनी सोयाबीन की हुई खरीद
केंद्रीय कृषि मंत्री ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह, सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है।
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इन राज्यों के किसानों को होगा फायदा
सरकार के फैसले के बाद पीएम-आशा योजना के तहत यह मंजूरी दी गई है। जिसमें सोयाबीन खरीद की समय सीमा को महाराष्ट्र में 24 दिनों के लिए और तेलंगाना में 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्नाटक में मूंगफली खरीद की समय सीमा 25 दिनों और गुजरात में छह दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि तूर, मसूर और उड़द दाल की 100 फीसदी खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है। भारत, दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा।
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पीएम आशा योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम आशा योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
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अभी तक इतनी सोयाबीन की हुई खरीद
केंद्रीय कृषि मंत्री ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह, सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है।
