TMC: टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले गिरिराज सिंह, सांसद बोले- मनरेगा फंड जारी न हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे
टीएमसी सांसदों ने कहा, हम बंगाल के 17 लाख परिवारों को वंचित नहीं होने देंगे। जब तक मनरेगा फंड जारी नहीं किया जाता, तब तक हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आश्वासन के बिना, हम नहीं छोड़ेंगे। हम यहां चाय और नाश्ते के लिए नहीं आए हैं।
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Add as a preferredतृणमूल कांग्रेस के सांसदों के नेतृ्त्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की और मनरेगा मजदूरों के फंड का मुद्दा उठाया। इससे पहले इन नेताओं ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी इस मुद्दे पर मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उनसे बुधवार को मिलने के लिए कहा गया था। लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में निचले सदन के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और डोला सेन शामिल थे।
'फंड जारी नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे..'
उन्होंने कहा, 'हम बंगाल के 17 लाख परिवारों को वंचित नहीं होने देंगे। जब तक मनरेगा फंड जारी नहीं किया जाता, तब तक हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आश्वासन के बिना, हम नहीं छोड़ेंगे। हम यहां चाय और नाश्ते के लिए नहीं आए हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी नेताओं ने मंत्री से बात की थी और उन्हें बुधवार को उनसे मिलने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, 'मुझे बताया गया कि वह आज संसद गए। हम यहां तब आए जब इसे स्थगित कर दिया गया। हम 10-12 दिनों तक इंतजार करेंगे और अगर वे फंड जारी नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा।
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'बंगाल का बकाया लगभग 12,300 करोड़ रुपये'
ज्ञापन में कहा गया है कि 12 मई, 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्य के शेष बकाये पर फोकस किया था। इसमें कहा गया था कि इस विषय पर एक और पत्र 9 जून 2022 को लिखा गया था। इसके बाद, तृणमूल सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर 16 जून, 2022 को मंत्री से मुलाकात की। पत्र में कहा गया है, हमें आपको सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि बार-बार अपील के बावजूद बंगाल को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अप्रैल 2023 तक, मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई (जी) और एनएसएपी जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत बंगाल का बकाया लगभग 12,300 करोड़ रुपये है।
'लोगों के अधिकारों को नहीं रोक सकती सरकार'
पार्टी ने यह भी कहा कि मनरेगा संसद के एक अधिनियम द्वारा गारंटीकृत एक अधिकार है और केंद्र सरकार भुगतान में देरी करके लोगों के अधिकारों को नहीं रोक सकती है। केंद्र सरकार को आवास योजना के तहत देय सभी धनराशि जारी करने की भी आवश्यकता है ताकि बंगाल को अब अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े और पर्याप्त आवास सुविधाएं प्रदान कर सकें।
'श्रम बजट में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता'
पत्र में कहा गया है, हम आपसे मनरेगा अधिनियम की धारा 27 को रद्द करने और बंगाल को बकाया राशि जारी करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। इसके अलावा, 2022-23 और 2023-24 (बंगाल के लिए) के श्रम बजट में आपकी तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यह 1.4 करोड़ सक्रिय वेतनभोगियों की दुर्दशा को दूर करने और यह सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा कि बंगाल में गरीब परिवार अपने काम के अधिकार को न खोएं।
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