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BBC: ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर के सामने उठाया बीबीसी कार्यालयों पर छापों का मुद्दा, मिला यह करारा जवाब
Wed, 01 Mar 2023 04:03 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 01 Mar 2023 04:03 PM IST
सार
ब्रिटिश विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक में बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई कार्यालयों के आयकर विभाग के छापों का मुद्दा उठाया। क्लेवरली जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत में हैं।
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James Cleverly, s Jaishankar
- फोटो : twitter
विस्तार
पिछले महीने बीबीसी के भारत स्थित कार्यालयों पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने बुधवार को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने इस मुद्दे को उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक में बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई कार्यालयों के आयकर विभाग के छापों का मुद्दा उठाया। वहीं ब्रिटेन के मंत्री द्वारा सवाल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करार जवाब दिया और भारत के पक्ष को मजबूती से रखा है। बता दें, क्लेवरली जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत में हैं।
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बीबीसी के कार्यालयों पर पड़े छापों को लेकर विपक्ष से लेकर देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस पर सवाल उठाया था। वहीं बीबीसी कार्यालयों पर दिन तक चली छापेमारी को लेकर आई विभाग ने दावा किया था कि ब्रिटिश मीडिया कंपनी की आय भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थी साथ ही अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया था कि बीबीसी ने कुछ करों का भुगतान नहीं किया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई।
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यूके सरकार भी बीबीसी के बचाव में आई
जब बीबीसी पर आई विभाग की कार्रवाई हुई तो यूके सरकार भी बीबीसी के बचाव में आई और ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन विपक्षी सांसदों से यह भी कहा कि भारत में बीबीसी कार्यालनों पर चल रही जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। वहीं उत्तरी आयरलैंड के सांसद जिम शैनन ने इसे जानबूझकर डराने-धमकाने की कार्रवाई करार दिया था। और विपक्ष के कुछ सांसदों ने भी चिंता व्यक्त की थी।
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डॉक्यूमेंट्री पर हुआ था विवाद
बता दें कि हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों को लेकर थी। गुजरात दंगों के दौरान पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद विवाद बढ़ा और डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डॉक्यूमेंट्री का भारत और विदेशों में विरोध हुआ।