TMC: 'संसद के बजट सत्र में एक ही संख्या वाले दो मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा उठाएगी टीएमसी', ओ'ब्रायन का बयान
TMC: तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि उनकी पार्टी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में एक ही संख्या वाले दो मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा उठाएगी। उन्होंने सरकार पर संसद में असहमति की आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया।
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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में एक ही संख्या वाले दो मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा उठाएगी। पार्टी के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने यह बात कही। उन्होंने सरकार पर संसद में असहमति की आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया।
विपक्षी दलों ने जताई गृह मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की इच्छा
राज्यसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता ओ'ब्रायन ने गुरुवार को प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि कई विपक्षी दलों ने गृह मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा, संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा कुछ दिनों (10 मार्च) में शुरू हो रहा है। सत्र के पहले भाग में पिछले महीने काफी समस्याएं हुईं। इसमें कानून बनाने में सुस्ती, प्रक्रियाओं की अनदेखी और संस्थागत मानदंडों का कमजोर होना शामिल था। इस प्रवृत्ति को लेकर हर नागरिक के लिए चिंतित होना चाहिए।
मतदाता पहचान पत्र की संख्या में दोहराव छोटी गलती नहीं: ओ'ब्रायन
उन्होंने कहा कि एक संख्या के दो मतदाता पहचान पत्र का मुद्दा संसद के पटल पर रखा जाएगा। यह मुद्दा पिछले हफ्ते टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में उठाया था। पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग (ईसी) त्रुटि को मान रहा है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। टीएमसी ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है। ओ'ब्रायन ने जोर देकर कहा कि यह कोई छोटी सी गलती नहीं है।
उन्होंने कहा, एक और मुद्दा जो संसद के पटल पर उठाया जाएगा, वह है चुनाव आयोग की मतदाता पहचान पत्र की दोहराव (डुप्लीकेशन) में कथित संलिप्तता। यह छोटी सी गलती नहीं है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने वाला गंभीर मामला है।
ईपीआईसी संख्या सुनिश्चित करने में असमर्थ क्यों चुनाव आयोग
राज्यसभा सांसद ने कहा, इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या और डुप्लीकेट ईपीआईसी संख्या मतदाता को मतदान अधिकार से वंचित कर देगी। चुनाव आयोग को खुलासा करना चाहिए कि प्रणाली में कितने डुप्लीकेट ईपीआईसी हैं और उन्हें कैसे वितरित किया गया। उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग अभी भी हर मतदाता के लिए ईपीआईसी संख्या सुनिश्चित करने में असमर्थ क्यों है?
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