विवादों में रहे जस्टिस कर्णन का निधन: अपने तबादले पर खुद ही लगाई थी रोक, भेदभाव के आरोप भी लगाए; जेल की सजा भी
विवादों में रहे जस्टिस सीएस कर्णन अब इस दुनिया में नहीं हैं। निधन के मौके पर न्यायपालिका के कई प्रसंग याद किए जा रहे हैं। अपने तबादले पर खुद ही रोक लगाने वाले जस्टिस कर्णन ने भेदभाव के आरोप भी लगाए थे। इतना ही नहीं उन्होंने पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सजा सुना डाली। एक नजर इनके करियर और विवादों पर
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Add as a preferredमद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सीएस कर्णन का शुक्रवार को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में 12 जून 1955 को जन्मे कर्णन ने 1984 में वकालत शुरू की और 2009 में मद्रास हाईकोर्ट के जज बने थे। वह अपने फैसलों से ज्यादा अभूतपूर्व टकरावों, जजों पर आरोपों और अदालत की अवमानना के लिए जेल की सजा पाने वाले पहले जज होने जैसी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहे।
विवादों की शुरुआत मद्रास हाईकोर्ट में उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने के कारण न्यायपालिका के भीतर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। 2014 में तत्कालीन चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई के दौरान ही हंगामा किया और नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगाए।
अवमानना की कार्यवाही के साथ ही छिने सभी न्यायिक अधिकार
सबसे बड़ा सांविधानिक संकट जनवरी 2017 में तब उपजा जब जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख शीर्ष कोर्ट व हाईकोर्ट के 20 मौजूदा और सेवानिवृत्त जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तब तत्कालीन सीजेआई जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने फरवरी 2017 में उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की और सभी न्यायिक व-प्रशासनिक अधिकार छीन लिए। मानसिक स्थिति की जांच के आदेश भी दिए गए जिस पर जस्टिस कर्णन ने खुद को पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया।
सीजेआई से मांगा जवाब, शीर्ष कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभाला पद
विवादों के बीच फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका तबादला मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया। इससे नाराज होकर जस्टिस कर्णन ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अपने तबादले के आदेश पर खुद ही रोक लगा दी और देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांग लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मार्च 2016 में उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में कार्यभार संभाला।
सर्वोच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ फैसले पर सुनाई गई छह माह की सजा
जस्टिस कर्णन ने 8 मई 2017 को अपने आवास पर कोर्ट लगाकर सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों को एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने उन्हें न्यायपालिका की छवि धूमिल करने और अदालत की गंभीर अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने कैद की सजा सुनाई। वह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसे पहले कार्यरत हाईकोर्ट जज बने जिन्हें जेल की सजा सुनाई गई।
एक माह फरार, फिर काटी जेल की सजा
सजा के एलान के बाद वह करीब एक महीने तक फरार रहे और 12 जून 2017 को सेवानिवृत्त होने के बाद 20 जून को पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया।
बाद में सोशल मीडिया पर 33 वीडियो प्रसारित करने के आरोप में उनके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें जजों, उनके जीवनसाथियों, वकीलों, अदालत के कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक और अश्लील भाषा इस्तेमाल की गई थी।
