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पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद भारत विरोधी तंत्र के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके तहत बैक चैनल के जरिये पाकिस्तान को इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ अंतिम कार्रवाई करने में मदद की पेशकश की गई है। भारत की तरफ से दो टूक चेतावनी दी गई है कि पाक सरकार इस बावत उसकी पेशकश नहीं मानती है तो दक्षिण-पूर्वी एशिया के समीकरण बिगड़ेंगे।

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ऑपरेशन आल आउट को सीधी चुनौती है पुलवामा हमला, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़े हुए कई सवाल

पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुआ हमला कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऑपरेशन ऑल आउट में जैश-ए-मोहम्मद के कई टॉप कमांडर मारे गए। जैश का पाकिस्तान बेस्ड कैडर कमजोर पड़ गया था, लेकिन एक स्थानीय आतंकी के दम पर जैश ने अपने गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है।

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पुलवामा हमले में शक पर सात युवा गिरफ्तार, पाक आतंकी कामरान ने त्राल में रची थी साजिश

दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले मामले में सुरक्षा बलों ने शक के आधार पर सात युवाओं को हिरासत में लिया है। पुलवामा व अवंतीपोरा में वीरवार की रात छापेमारी कर इन्हें आत्मघाती हमला में शक के आधार पर हिरासत में लिया है। फिलहाल इनसे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं।

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डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में लागू किया आपातकाल, मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए उठाया कदम

मैक्सिको से लगने वाली सीमा पर ड्रग्स व अवैध आव्रजन की समस्या को रोकने के लिए दीवार बनाने की मांग कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल (नेशनल इमरजेंसी) लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप के यह कदम उठाने के बाद अब उन्हें दीवार निर्माण के लिए पर्याप्त फंड जारी करने को अमेरिकी कांग्रेस (संसद) की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 

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माल्या ने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत मांगी

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने यूके हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी है। माल्या ने प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर होने के दस दिन बाद बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट के प्रशासनिक कोर्ट विभाग में आवेदन किया। यूके कोर्ट के प्रतिनिधि ने बताया कि माल्या की अर्जी को जज के पास भेजा गया है और इस पर दो से चार सप्ताह में फैसला होगा। अगर उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया जाता है तो अगले कुछ महीनों में मामला सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा। 

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