निशुल्क डेटा मुहैया कराने की सिफारिश टेलीकॉम आयोग ने ठुकराई

  
दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराजन के नेतृत्व वाले आयोग ने कैपेटिव वी-सैट के लिए लाइसेंस शुल्क घटाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ट्राई ने जुलाई 2017 में इसके लिए सिफारिशें की थीं। इसमें सेवा प्रदाता कंपनियों के अला एनटीपीसी, ओएनजीसी और बीपीसीएल कैपेटिव वी-सैट का इस्तेमाल करती हैं। आयोग से मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों को दूसरे कैपेटिव वी-सैट के लिए अलग शुल्क नहीं देना होगा। 

ट्राई ने शुल्क को 50 फीसद कम करके 15 लाख करने की सिफारिश की है। इससे कंपनियों को इससे दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी देने में मदद मिलेगी। आयोग ने साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा किए गए 5जी स्पेक्ट्रम के प्रस्ताव को समीक्षा के लिए ट्राई के पास भेज दिया है। रेलवे ने 700 एमएचजेड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी के 10एमएचजेड बैंड आवंटित करने का प्रस्ताव गतवर्ष मंत्रालय को भेजा था।  
 
दूरसंचार सचिव सुंदराजन ने कहा कि वित्त मंत्रालय को विभाग की ओर से जीएसटी पर राहत और आयात शुल्क घटाने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने आयोग द्वारा लिए गए तीन महत्वपूर्ण निर्णय पर जानकारी दी। आयोग ने मोबाइल ग्राहकों को निशुल्क 100 एमबी डेटा मुहैया कराने और इसके लिए टेडा एग्रीगेटर बनाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। 

आयोग ने यह माना कि मौजूदा समय डेटा की कीमतों काफी नीचे हैं और डेटा का उपयोग चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति बढ़ चुका है। ऐसे में डेटा पर छूट या निशुल्क डेटा मुहैया कराने के लिए माध्यम रखे जाने की जरूरत नहीं है। ट्राई ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 एमबी डेटा निशुल्क मुहैया कराने के लिए एग्रीगेटर नियुक्त करने की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि आयोग 4जी स्पेक्ट्रम की गति बढ़ाने को लेकर ट्राई द्वारा ई और वी बैंड को लाइसेंस मुक्त करने की सिफारिश पर अगली बैठक में विचार करेगा।