Telangana: टीआरएस सरकार राज्यपाल सुंदरराजन के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की बना रही योजना, ये हैं आरोप

राज्यपाल ने उन्हें एक विधेयक- तेलंगाना माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में जून में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में कुछ और वस्तुओं को शामिल करने की मांग की गई थी। हालांकि, सात विधेयक अभी भी राज्यपाल की सहमति का इंतजार कर रहे हैं।

इन सात विधेयकों को राज्यपाल की सहमति का इंतजार

1. वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना विधेयक 2022।
2. आजमाबाद औद्योगिक क्षेत्र (पट्टे की समाप्ति और विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2022।
3. तेलंगाना नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक -2022।
4. तेलंगाना सार्वजनिक रोजगार (सेवानिवृत्ति की आयु का विनियमन) ( संशोधन) विधेयक 2022।
5. तेलंगाना विश्वविद्यालय सामान्य भर्ती बोर्ड विधेयक 2022।
6. तेलंगाना मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक 2022।
7. और तेलंगाना राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022।

राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि राज्यपाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रत्येक फाइल को देखेंगे। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कई गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अतीत में संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी पर चिंता जताई है।