तेलंगाना सीएम ने पीएम मोदी से की मुलाकात: सिंचाई परियोजनाओं के लिए मांगी मदद; खेलो इंडिया का न्योता दिया

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खेलो इंडिया यूथ गेम्स (केआईवाईजी) 2026 के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। ये खेल 11 से 22 दिसंबर तक हैदराबाद में होंगे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी, खेल मंत्री वाकिटी श्रीहरि और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे।

कौन-सी सिंचाई परियोजनाएं वर्षों से अटकी हैं?
बैठक के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछली और मौजूदा राज्य सरकारों ने मिलकर पलामुरु-रंगारेड्डी, सीतम्मा सागर और डिंडी परियोजनाओं पर करीब 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। लेकिन इनका काम कई वर्षों से धीमी गति से चल रहा है।

इसकी एक वजह सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने वाला आदेश भी रहा है। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इन परियोजनाओं से जुड़े आवेदन स्वीकार करने और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन करने की अनुमति दे दी है। इसके बावजूद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को इन आवेदनों पर कार्रवाई करने में कई महीने लग गए। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री से तीनों परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दिलाने का आग्रह किया है। साथ ही देशभर में रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए विशेष पहल करने की मांग की है।

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तुम्मिडीहेत्ती परियोजना पर महाराष्ट्र से क्या मांग?
उत्तम कुमार रेड्डी के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से महाराष्ट्र सरकार को मनाने का आग्रह किया है। उनसे प्राणहिता नदी पर बनने वाली तुम्मिडीहेत्ती परियोजना के लिए जलाशय का अधिकतम जलस्तर 152 मीटर तय करने पर सहमति दिलाने को कहा गया है। 

पहले हुए समझौते में यह स्तर 148 मीटर तय किया गया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार अतिरिक्त जमीन के डूबने से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने के लिए तैयार है। मुआवजे की रकम केंद्र सरकार या महाराष्ट्र सरकार तय करेगी। उन्होंने बताया कि वह और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहले भी मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ से किस परियोजना के लिए एनओसी मांगी?
तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ से सम्मक्का-सरलम्मा परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इस परियोजना का बैराज बनकर तैयार हो चुका है। पानी से जुड़े जरूरी तकनीकी आकलन की मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन इसकी पूरी क्षमता से इस्तेमाल के लिए छत्तीसगढ़ की एनओसी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के कहने पर तेलंगाना ने आईआईटी खड़गपुर से जमीन डूबने से जुड़ी रिपोर्ट हासिल की है। अतिरिक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए पैसे भी जमा कराए हैं। मंत्री के मुताबिक, तेलंगाना सरकार ने उन जमीनों और गांवों के सर्वे के लिए 9.88 करोड़ रुपये दिए हैं, जो परियोजना के कारण डूब सकते हैं। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार है।

उन्होंने बताया कि राज्य ने यह मांग भी रखी है कि डीपीआर का मूल्यांकन उसी समय लागू नियमों के आधार पर किया जाए, जब इसे जमा किया गया था। तकनीकी सलाहकार समिति के नियम बाद में बदल दिए गए थे। उत्तम कुमार रेड्डी 16 नवंबर को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह 17 नवंबर को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ छत्तीसगढ़ जाएंगे। वहां राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर एनओसी के मुद्दे पर बातचीत करेंगे।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये मांगे?
तेलंगाना सरकार ने केंद्र से विशेष सहायता योजना के तहत अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये मांगे हैं। यह रकम राज्यों को पूंजी निवेश के लिए दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत मांगी गई है। इसका इस्तेमाल उन परियोजनाओं को पूरा करने में होगा, जिनका 70 से 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि केंद्र ने देशभर के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इसमें से तेलंगाना को अब तक 1,457 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च 2027 तक नई राशि का इस्तेमाल कर सकती है। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2027-28 के लिए 5,856 करोड़ रुपये की मांग के प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय को भेजे गए हैं।

इनमें शामिल हैं-

• सीतम्मा सागर-सीतारामा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 5,183 करोड़ रुपये।
• मोडिकुंटा वागु परियोजना के लिए 392 करोड़ रुपये।
• चिन्ना कालेश्वरम परियोजना के लिए 178 करोड़ रुपये।
• चनाका-कोराटा बैराज के लिए 103 करोड़ रुपये।

भूजल संकट से निपटने के लिए क्या मांग की?
राज्य सरकार ने भूजल का स्तर गिरने और बारिश की कमी का मुद्दा भी उठाया। मंत्री ने कहा कि अल नीनो के असर से बारिश कम हुई है। कई जिलों में भूजल का स्तर भी नीचे जा रहा है। ऐसे में तेलंगाना ने भूजल का स्तर बढ़ाने और पानी बचाने के लिए केंद्र से 5,000 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की मांग की है।

इस मांग के साथ सितंबर 2026 की केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट भी सौंपी गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि जलाशयों में अगले मानसून तक पीने के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त पानी है। किसानों से यासंगी यानी रबी के मौसम में धान की खेती नहीं करने की अपील की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषज्ञों ने मौजूदा परिस्थितियों में मेडीगड्डा बैराज से पानी उठाना संभव नहीं माना है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या होगा खास?
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। ये खेल 11 से 22 दिसंबर तक तेलंगाना में आयोजित होंगे। इसके बाद दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और रेवंत रेड्डी ने खेलों के आठवें संस्करण का लोगो जारी किया।

खेल मंत्री श्रीहरि ने बताया कि प्रधानमंत्री ने न्योते पर सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन खेलों के आयोजन के लिए 203.13 करोड़ रुपये रखे हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार की ओर से 21 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस राशि के एक हिस्से का इस्तेमाल स्टेडियमों में स्थायी सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जाएगा।

कितने खिलाड़ी और कौन-कौन से शहर होंगे शामिल?
श्रीहरि के मुताबिक, इन खेलों में 27 खेल विधाएं होंगी। इनमें तेलंगाना का पारंपरिक खेल कर्रासामु भी शामिल है। इनमें 7,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। करीब 1,200 प्रशिक्षक और सहयोगी कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। खेलों का आयोजन इन शहरों में हैदराबाद, हनमकोंडा, करीमनगर, खम्मम, निजामाबाद, महबूबनगर किया जाएगा।