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आंध्र: टीडीपी नेताओं ने राष्ट्रपति मिलकर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को अवैध बताया, तत्काल हस्तक्षेप की मांग

Tue, 26 Sep 2023 07:58 PM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 26 Sep 2023 07:58 PM IST
सार

Andhra Pradesh: तेदेपा के राष्ट्रीय महासचिव और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी अपने पिता की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है।

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TDP Leaders write to President Droupadi Murmu on the arrest of N Chandrababu Naidu
टीडीपी नेताओं से मिलतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू - फोटो : Social Media

विस्तार

तेदेपा के राष्ट्रीय महासचिव और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने अपने पिता की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  से मिले हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र सौंप दखल देने की मांग की है। दूसरी ओर, टीडीपी सांसद के रवींद्र कुमार ने भी राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।

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टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने पार्टी के कुछ सांसदों के साथ मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी के बारे में उनको बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकारी मशीनरी का उपयोग करके विपक्ष को दबाया जा रहा है।
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दो अलग-अलग पत्रों में से एक में नारा लोकेश और दूसरे में पार्टी सांसदों के हस्ताक्षर थे। उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि हालांकि कोई सबूत नहीं मिला है, चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ उन पर कीचड़ उछालने के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में अपने पास उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य भी प्रस्तुत किये। आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अपील करते हुए, लोकेश और सांसद, केसिनेनी नानी, कनकमेडल रवींद्र कुमार, गल्ला जयदेव और राम मोहन नायडू ने उनसे आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होने का अनुरोध किया। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी सांविधानिक अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने पत्रों में कहा, इस मामले में आपकी कार्रवाई निस्संदेह देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिकों के विश्वास को मजबूत करेगी।

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