तमिलनाडु: बिना मंजूरी बनाए दो पुल; रेलवे को हुआ चार करोड़ का नुकसान, रिटायर इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज

दो एफआईआर में मोहम्मद सलाइया का नाम शामिल
एजेंसी ने दोनों एफआईआर में मोहम्मद सलाइया का नाम शामिल किया है, जो उस समय रेलवे के मदुरै निर्माण डिवीजन में डिप्टी चीफ इंजीनियर थे। अधिकारियों ने बताया कि एक मामले में उसी डिवीजन में उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे विलियम जय और कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।

120.70 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर हुआ था प्रोजेक्ट
यह मामला तूतीकोरिन जिले में एक नई ब्रॉड-गेज लाइन के 17.75 किलोमीटर लंबे मिलाविट्टन-मेलामरुदुर सेक्शन से जुड़ा है, जो प्रस्तावित मदुरै-तूतीकोरिन रूट का हिस्सा है। एफआईआर के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने मार्च 2014 में 120.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी।

बिना मंजूरी बनाए गए दो अतिरिक्त पुल
पहले मामले में सीबीआई का आरोप है कि रेलवे ने केवल एक पुल बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन बिना अनुमति के दो छोटे पुल बना दिए गए। एजेंसी का आरोप है कि इन दोनों ढांचों का ठेका 3 अक्टूबर 2016 को वाई. चिन्ना रेड्डी की एक फर्म को दिया गया था, जबकि इसके लिए सक्षम अधिकारी से पहले कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

पुल निर्माण से 2.57 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप
ये पुल 10 जुलाई 2017 को 3.59 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुए। एजेंसी का आरोप है कि ये पुल एक ही जलमार्ग पर एक-दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और इन्हें मिलाकर एक ही पुल बनाया जा सकता था।  सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि इन पुलों को बिना किसी तकनीकी जरूरत के, मंजूर किए गए स्तर से लगभग चार मीटर ऊंचा बनाया गया। इससे मिट्टी का काम (अर्थवर्क) और जमीन अधिग्रहण की लागत बढ़ गई, जिससे कुल 2.57 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

निर्माण के दो साल बाद मांगी गई मंजूरी
एफआईआर के अनुसार, इन पुलों के निर्माण को 'अवैध' से 'वैध' साबित करने की कोशिश के तहत, इनके पूरा होने के लगभग दो साल बाद, 24 मई 2019 को इनके लिए मंजूरी मांगने का प्रस्ताव रखा गया था। सलाइया के अलावा, सीबीआई ने इस मामले में संबंधित फर्म को भी आरोपी बनाया है। फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर रेड्डी का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है।

रिटेनिंग वॉल के निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप
दूसरी एफआईआर में, जिसमें विलियम जय का नाम भी शामिल है, आरोप लगाया गया है कि इन दोनों इंजीनियरों ने 2016-17 में मदुरै के एक निवासी के साथ मिलकर रेलवे के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एक कंक्रीट रिटेनिंग वॉल बनाने की साजिश रची।

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रिटेनिंग वॉल से 1.44 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा
सीबीआई का आरोप है कि यह दीवार पुलों के बनने के बाद बनाई जानी चाहिए थी। इसे पहले बना देने की वजह से पुल के पास मिट्टी के काम (अर्थवर्क) के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची, जिसके कारण दीवार मिट्टी में दब गई। एफआईआर के अनुसार, इससे 1.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने इस प्रस्ताव को 'दोषपूर्ण और अनुचित' बताया है।