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दीपथून पर दीप जलाने के आदेश से तमिलनाडु सरकार को आपत्ति: भाजपा ने लगाया सनातन विरोधी सोच का आरोप; विवाद क्यों?
Sun, 22 Nov 2026 09:00 PM IST
राकेश कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली।
Published by: राकेश कुमार
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:00 PM IST
सार
तमिलनाडु सरकार ने कार्तिगई दीपम पर दीपथून में दीप जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। भाजपा ने इसे हिंदू और सनातन धर्म विरोधी मानसिकता बताते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करने की मांग की है।
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सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा सांसद
- फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम पर्व पर दीप जलाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें 24 नवंबर को मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून में पारंपरिक दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी गई थी। इस कदम पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। पार्टी का आरोप है कि सरकार का रवैया हिंदू और सनातन धर्म के प्रति विरोधी सोच को दिखाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने को लेकर क्या आदेश दिया था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्तिगई दीपम के मौके पर 24 नवंबर को दीपथून में पारंपरिक दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी थी। दीपथून मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित एक पत्थर का स्तंभ है। कोर्ट के इस आदेश के एक दिन बाद यानी शनिवार को तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी।
भाजपा ने तमिलनाडु सरकार पर क्या आरोप लगाए?
राज्य सरकार के इस कदम पर भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नाराजगी जताई। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की आईएनडीआई गठबंधन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सोच से जोड़ते हुए कई आरोप लगाए।
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भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या मांग की है?
सुधांशु त्रिवेदी ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए फैसले को तत्काल लागू किया जाए। उनका कहना है कि राज्य सरकार को अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए। भाजपा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर भी सवाल उठाए हैं।
तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस की क्या भूमिका?
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की सरकार है। कांग्रेस इस सरकार में गठबंधन सहयोगी है। भाजपा ने इसी राजनीतिक गठबंधन का हवाला देते हुए राज्य सरकार के कदम को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की मानसिकता से जोड़कर निशाना साधा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने को लेकर क्या आदेश दिया था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्तिगई दीपम के मौके पर 24 नवंबर को दीपथून में पारंपरिक दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी थी। दीपथून मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित एक पत्थर का स्तंभ है। कोर्ट के इस आदेश के एक दिन बाद यानी शनिवार को तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी।
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भाजपा ने तमिलनाडु सरकार पर क्या आरोप लगाए?
राज्य सरकार के इस कदम पर भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नाराजगी जताई। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की आईएनडीआई गठबंधन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सोच से जोड़ते हुए कई आरोप लगाए।
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भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या मांग की है?
सुधांशु त्रिवेदी ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए फैसले को तत्काल लागू किया जाए। उनका कहना है कि राज्य सरकार को अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए। भाजपा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर भी सवाल उठाए हैं।
तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस की क्या भूमिका?
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की सरकार है। कांग्रेस इस सरकार में गठबंधन सहयोगी है। भाजपा ने इसी राजनीतिक गठबंधन का हवाला देते हुए राज्य सरकार के कदम को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की मानसिकता से जोड़कर निशाना साधा है।
