India News: आईपीएस अधिकारी पर गिरफ्तार लोगों के दांत उखाड़ने का आरोप, पढ़ें देश की अन्य खबरें

बड़े पोतों की आवाजाही के लिए बढ़ाई जाएगी बंदरगाहों पर गहराई
भारत में बंदरगाहों पर कम गहराई के कारण बड़े पोतों की आवाजाही काफी कम है। इसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सरकार से सागरमाला कार्यक्रम के तहत बड़े पोतों के प्रबंधन के लिए देश के सभी बंदरगाहों पर गहराई को बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि बड़े जहाजों के तल समुद्री सतह से न टकराएं। परिवहन से जुड़ी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़े बंदरगाहों पर तल की गहराई (ड्राफ्ट डेप्थ) काफी कम है, जिसमें पुराने बंदरगाह पर गहराई 7 फुट और यहां तक कि नए पर 20 फुट से अधिक नहीं है। 

ममता के घोषित विरोध प्रदर्शन की भाजपा ने की आलोचना
केंद्र की नीतियों के खिलाफ 30 मार्च को विरोध प्रदर्शन की घोषणा करने पर बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, इस दिन राम नवमी है। जो लोग सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं वे इस दिन भगवान राम की आराधना करेंगे। इस दिन छुट्टी घोषित करने की बजाय ममता केंद्र सरकार पर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। 

पीएम श्री योजना के लिए 9,000 स्कूलों का चयन
शिक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) के लिए देशभर से करीब 9,000 स्कूलों का चयन किया है। संस्थानों को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों से चुना गया, जो टैग के लिए आवेदन करने के योग्य पाए गए।

ओमन चांडी पर हमला करने वालों में तीन को सजा, 110 आरोपी बरी
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी पर पत्थर फेंकने के मामले में कन्नूर की अदालत ने सोमवार को माकपा के पूर्व स्थानीय नेता सीओटी नसीर, बीजू प्रंबथू को दो और एक कार्यकर्ता दीपक को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। 10 साल पहले माकपा के नेतृत्व वाले एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनपर पत्थर फेंकने की घटना हुई थी। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मामले में साक्ष्य के अभाव में वामपंथी दल के दो पूर्व विधायकों सहित 110 अभियुक्तों को बरी कर दिया। कन्नूर में अक्तूबर, 2013 में आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री चांडी पर पत्थर फेंकने की घटना हुई थी। उसमें चांडी को मामूली चोटें आई थीं।

वाशिंगटन में खालिस्तान के समर्थकों के पासपोर्ट रद्द करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन करने वाले खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने व उनके पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू और भारतीय दूतावास के स्टाफ को धमकाया और गालीगलौज की।

ईपीएफओ 2022-23 के लिए आज कर सकता है ब्याज दर की घोषणा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सोमवार से शुरू दो दिन की बैठक में 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर की घोषणा कर सकता है। 2021-22 में ईपीएफ पर 8.1% ब्याज मिल रहा था, जो 1977-78 के बाद 40 साल में सबसे कम है। एक सूत्र ने बताया कि अधिक पेंशन की खातिर आवेदन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने का वक्त देने संबंधी जो आदेश दिया था, उस पर ईपीएफओ की ओर से की गई कार्रवाई के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है।

पीएम मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। संसद भवन में हुई इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। इससे पहले, भाजपा ने राज्यसभा में अपने सभी सांसदों के मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था, क्योंकि कई अहम बिल पारित किए जाने थे। इसमें जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 और विनियोग विधेयक 2023 शामिल है। जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक पिछले हफ्ते लोकसभा में बिना चर्चा के पास हो गया था।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को स्वीकार नहीं करता केंद्र 
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स) को स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा, इसे स्वीकार नहीं करने की कई वजहें हैं। मसलन, इसके आकलन की प्रणाली पारदर्शी और स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा इसका सैंपल साइज भी बहुत छोटा है। एक विदेशी संगठन की तरफ से मनमाने तरीके से बनाई जाने वाली इस सूची का केंद्र सरकार न तो समर्थन करती है और न इसके निष्कर्षों से सहमत है। प्रेस की आजादी करने वाली यह सूची असल में लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को महत्व नहीं देती है। अनुराग ठाकुर ने यह जवाब कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रताप सिंह के एक सवाल के लिखित जवाब में दिया।