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मनी लॉन्ड्रिंग जांच: महिला आईएएस अफसर की 1.51 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क, सरकारी फंड का गबन कर खरीदी थी जमीन
Fri, 13 Nov 2026 11:03 PM IST
निर्मल कांत
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:03 PM IST
सार
अरुणाचल प्रदेश की आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल के खिलाफ धनशोधन मामले में ईडी ने 1.51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जांच में 28 लाख रुपये के सरकारी फंड की हेराफेरी कर रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदने का आरोप सामने आया है। सरकारी खजाने से निकाली गई रकम से कैसे बनाई गई करोड़ों की संपत्ति? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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ईडी
- फोटो : ईडी
विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बोमडिला की पूर्व उपायुक्त (डीसी) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पद्मा जायसवाल से जुड़े धनशोधन मामले में 1.51 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और म्यूचुअल फंड निवेश को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ईडी के ईटानगर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 5(1) के तहत यह कार्रवाई की है।
अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले (बोमडिला) की तत्कालीन उपायुक्त पद्मा जायसवाल तथा अन्य लोगों के खिलाफ जारी धनशोधन की जांच के सिलसिले में 1.51 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
इन संपत्तियों को 13.11.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश (प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर) (पीएओ) संख्या 08/2026 के जरिये कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी स्थित एक वाणिज्यिक संपत्ति (बूथ नंबर 274, क्षेत्रफल 29.626 वर्ग गज) शामिल है, जो पद्मा जायसवाल के भाई विशु भानु प्रताप महतो के नाम पर है।
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ईडी के अनुसार, इस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 1.42 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा, पद्मा जायसवाल के नाम पर एसबीआई मल्टीकैप फंड–रेग्युलर–ग्रोथ में नौ लाख रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल है।
ईडी की यह जांच, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की गुवाहाटी स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की ओर दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। यह एफआईआर आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल, तत्कालीन वित्त एवं लेखा अधिकारी नोर बहादुर सोनार, तत्कालीन खंजाची (कैशियर) रिंचिन फुंटसोक और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।
इसके बाद, सीबीआई ने अरुणाचल प्रदेश के युपिया स्थित विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत में 30 अगस्त 2024 को आरोपपत्र (संख्या 09/2024) दाखिल किया।
ईडी की जांच से पता चला कि बोमडिला में उपायुक्त के पद पर रहते हुए, पद्मा जायसवाल ने अन्य आरोपी सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची।
उन्होंने मांग पर देय तीन सरकारी जमा रसीदों (गवर्नमेंट डिपॉजिट एट कॉल रिसीट्स) को धोखाधड़ी से भुनाकर सरकारी कोष का गबन किया। इसके जरिये उन्होंने 28 लाख रुपये के कुल 10 डिमांड ड्राफ्ट निजी व्यक्तियों के नाम पर बनवाए, जबकि इन लेन-देन को सरकारी लेन-देन के रूप में दिखाया गया था।
ये भी पढ़ें: पीएम मोदी गुजरात पहुंचे: सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ करेंगे रात्रिभोज; अंबाजी मंदिर का दौरा क्यों टला?
इस तरह निकाले गए सरकारी कोष का इस्तेमाल बाद में उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि अपराध से प्राप्त कुल 28 लाख रुपये की रकम में से 19 लाख रुपये का इस्तेमाल चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी में स्थित बूथ नंबर 274 को खरीदने के लिए किया गया।
यह संपत्ति पद्मा जायसवाल के भाई विशु भानु प्रताप महतो के नाम पर खरीदी गई थी। बैंकिंग लेन-देन, डिमांड ड्राफ्ट और संपत्ति के रजिस्टर्ड दस्तावेजों की जांच से यह साफ हो गया कि सरकारी फंड का इस्तेमाल इसी संपत्ति को खरीदने में किया गया था। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अनुसार, इस संपत्ति की मौजूदा बाजार कीमत 1.42 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा, जांच से पता चला है कि अपराध से प्राप्त बाकी 9 लाख रुपये का इस्तेमाल मोहाली के सेक्टर-86 में एक प्लॉट खरीदने के लिए किया गया था। इसके लिए तीन डिमांड ड्राफ्ट बनवाए गए थे और यह प्लॉट पद्मा जायसवाल की बेटी, पूजा जायसवाल के नाम पर लिया जाना था। हालांकि, बाद में यह संपत्ति का सौदा रद्द हो गया और संपत्ति उनके नाम पर रजिस्टर नहीं हुई। इसलिए, पद्मा जायसवाल के नाम पर मौजूद 9 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है, क्योंकि यह रकम अपराध से प्राप्त उस बाकी राशि के बराबर है।
ईडी की जांच में सरकारी फंड को धोखाधड़ी से दूसरी जगह भेजने और उसका गलत इस्तेमाल करने के जरिए जुटाई गई कुल 28 लाख रुपये की 'अपराध से प्राप्त रकम' का पता चला है। इस मामले में अस्थायी रूप से जब्त की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मौजूदा मूल्य 1.51 करोड़ रुपये है। इसमें चंडीगढ़ स्थित संपत्ति का मौजूदा उचित बाजार मूल्य 1.42 करोड़ रुपये और 9 लाख रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं।
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अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले (बोमडिला) की तत्कालीन उपायुक्त पद्मा जायसवाल तथा अन्य लोगों के खिलाफ जारी धनशोधन की जांच के सिलसिले में 1.51 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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इन संपत्तियों को 13.11.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश (प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर) (पीएओ) संख्या 08/2026 के जरिये कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी स्थित एक वाणिज्यिक संपत्ति (बूथ नंबर 274, क्षेत्रफल 29.626 वर्ग गज) शामिल है, जो पद्मा जायसवाल के भाई विशु भानु प्रताप महतो के नाम पर है।
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ईडी के अनुसार, इस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 1.42 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा, पद्मा जायसवाल के नाम पर एसबीआई मल्टीकैप फंड–रेग्युलर–ग्रोथ में नौ लाख रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल है।
ईडी की यह जांच, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की गुवाहाटी स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की ओर दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। यह एफआईआर आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल, तत्कालीन वित्त एवं लेखा अधिकारी नोर बहादुर सोनार, तत्कालीन खंजाची (कैशियर) रिंचिन फुंटसोक और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।
इसके बाद, सीबीआई ने अरुणाचल प्रदेश के युपिया स्थित विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत में 30 अगस्त 2024 को आरोपपत्र (संख्या 09/2024) दाखिल किया।
ईडी की जांच से पता चला कि बोमडिला में उपायुक्त के पद पर रहते हुए, पद्मा जायसवाल ने अन्य आरोपी सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची।
उन्होंने मांग पर देय तीन सरकारी जमा रसीदों (गवर्नमेंट डिपॉजिट एट कॉल रिसीट्स) को धोखाधड़ी से भुनाकर सरकारी कोष का गबन किया। इसके जरिये उन्होंने 28 लाख रुपये के कुल 10 डिमांड ड्राफ्ट निजी व्यक्तियों के नाम पर बनवाए, जबकि इन लेन-देन को सरकारी लेन-देन के रूप में दिखाया गया था।
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इस तरह निकाले गए सरकारी कोष का इस्तेमाल बाद में उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि अपराध से प्राप्त कुल 28 लाख रुपये की रकम में से 19 लाख रुपये का इस्तेमाल चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी में स्थित बूथ नंबर 274 को खरीदने के लिए किया गया।
यह संपत्ति पद्मा जायसवाल के भाई विशु भानु प्रताप महतो के नाम पर खरीदी गई थी। बैंकिंग लेन-देन, डिमांड ड्राफ्ट और संपत्ति के रजिस्टर्ड दस्तावेजों की जांच से यह साफ हो गया कि सरकारी फंड का इस्तेमाल इसी संपत्ति को खरीदने में किया गया था। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अनुसार, इस संपत्ति की मौजूदा बाजार कीमत 1.42 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा, जांच से पता चला है कि अपराध से प्राप्त बाकी 9 लाख रुपये का इस्तेमाल मोहाली के सेक्टर-86 में एक प्लॉट खरीदने के लिए किया गया था। इसके लिए तीन डिमांड ड्राफ्ट बनवाए गए थे और यह प्लॉट पद्मा जायसवाल की बेटी, पूजा जायसवाल के नाम पर लिया जाना था। हालांकि, बाद में यह संपत्ति का सौदा रद्द हो गया और संपत्ति उनके नाम पर रजिस्टर नहीं हुई। इसलिए, पद्मा जायसवाल के नाम पर मौजूद 9 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है, क्योंकि यह रकम अपराध से प्राप्त उस बाकी राशि के बराबर है।
ईडी की जांच में सरकारी फंड को धोखाधड़ी से दूसरी जगह भेजने और उसका गलत इस्तेमाल करने के जरिए जुटाई गई कुल 28 लाख रुपये की 'अपराध से प्राप्त रकम' का पता चला है। इस मामले में अस्थायी रूप से जब्त की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मौजूदा मूल्य 1.51 करोड़ रुपये है। इसमें चंडीगढ़ स्थित संपत्ति का मौजूदा उचित बाजार मूल्य 1.42 करोड़ रुपये और 9 लाख रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं।
