तमिलनाडु बजट 2025-26: महिलाओं-शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े एलान, विपक्ष ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना बजट 2025-26 पेश किया। सरकार ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन किए, जिनमें महिलाओं के लिए किराया-मुक्त बस यात्रा योजना प्रमुख है।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट अगले साल होने वाले राज्य चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन किए, जिनमें महिलाओं के लिए किराया-मुक्त बस यात्रा योजना प्रमुख है।
बता दें कि बजट सत्र से पहले विधानसभा में महौल शोर-शराबा से भरा हुआ रहा। मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके ने सरकारी शराब निगम टीएएसएमएसी में भ्रष्टाचार और 1,000 करोड़ रुपये के 'घोटाले' को लेकर विवाद उठाया। साथ ही विपक्ष ने डीएमके सरकार से नैतिक जिम्मेदारी लेने और इस्तीफा देने की मांग की।
महिलाओं के लिए किराय-मुक्त बस यात्रा
तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य में किराया-मुक्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 40 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि अब हर दिन लगभग 50 लाख महिलाएं राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करती हैं, और अब तक कुल 642 करोड़ यात्राएं हो चुकी हैं। इसके अलावा, एक अध्ययन में यह भी पता चला है कि इस योजना से महिलाएं औसतन 888 रुपये प्रति माह बचा रही हैं। मंत्री ने बताया कि 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की गई है।
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इसके अलावा, 1,000 रुपये की मासिक सहायता देने वाली कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम योजना के लिए 13,807 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने रामेश्वरम में नए हवाई अड्डे की घोषणा की और चेन्नई के पास परंदूर में नए हवाई अड्डे का काम तेज करने की बात कही। इसके अलावा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को और विस्तार देने की भी घोषणा की गई है।
शिक्षा क्षेत्र में भी कई घोषणाएं
इसके साथ ही स्टालिन सरकार के इस बजट में शिक्षा क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की गईं, जैसे 'एननम एझुथुम थिट्टम' जैसी पहल और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा। राज्य सरकार ने केंद्र से स्वीकृत 2,152 करोड़ रुपये की राशि रोकने का मुद्दा उठाया और बताया कि इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्थन जारी रखा है। बता दें कि कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी बड़े बजट आवंटन किए गए हैं। इसके अलावा, कोयंबटूर में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पार्क की स्थापना भी प्रस्तावित की गई है।
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