SC: जयश्री ठाकुर चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक; FIR लीक जांच के मद्रास HC के निर्देश पर रोक

इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की तरफ से अपनाए गए 'परस्पर सहमत रुख' का उल्लेख किया और कहा, 'हम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करना उचित समझते हैं।' शीर्ष अदालत ने चुनाव की कार्यवाही पर्यवेक्षक की भौतिक उपस्थिति में संचालित करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि इसकी विधिवत वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।

पीठ ने मेयर चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी को स्वतंत्र पर्यवेक्षक से संपर्क करने और निर्धारित चुनाव तिथि से पहले पूर्व न्यायाधीश के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पीठ ने आदेश दिया, 'पर्यवेक्षक को एक लाख रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जिसका भुगतान चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की जाएंगी।' 

पंजाब के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि यह एक मिसाल नहीं बननी चाहिए, जहां सभी नगर निगम सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने लगें। पीठ ने कहा कि वह केवल प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर चिंतित है, जबकि उसने दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज कीं। 

चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने आप से चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 'गुप्त मतदान' के बजाय 'हाथ उठाकर मतदान' करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। हालांकि पीठ ने अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पिछले साल 20 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने आप-कांग्रेस गठबंधन के पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विवादास्पद चुनाव के परिणाम को पलटते हुए यूटी का मेयर घोषित किया, जिसमें भाजपा उम्मीदवार अप्रत्याशित रूप से विजेता बनकर उभरा था।