सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स: BCI के हर नीतिगत फैसले में AG-SG की भागीदारी जरूरी; ऑयल इंडिया को नई याचिका की इजाजत

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के लंबे कार्यकाल की वैधता और उन्हें पद से हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बीसीआई द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक नीतिगत फैसले में भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यह निर्देश बीसीआई के कामकाज से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया। याचिका में दावा किया गया है कि मनन कुमार मिश्रा पहली बार 2012 तक बीसीआई के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने 2014 में कुछ समय के लिए पद छोड़ा, लेकिन उसी साल नवंबर में दोबारा अध्यक्ष बने और तब से पद पर बने हुए हैं।