{"_id":"68c68b7f03cbcd9dc904e6b8","slug":"supreme-court-to-hear-monday-suo-motu-pil-on-lack-of-functional-cctv-in-police-stations-2025-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिरासत में मौत का मामला: आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; पुलिस थानों में ठप CCTV पर अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
हिरासत में मौत का मामला: आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; पुलिस थानों में ठप CCTV पर अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान
Mon, 15 Sep 2025 03:14 AM IST
शुभम कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: शुभम कुमार
Updated Mon, 15 Sep 2025 03:14 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मामले की सुनवाई होगी। पुलिस थानों में काम नहीं करने वाले सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यह कदम एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उठाया, जिसमें बताया गया कि इस साल पिछले सात-आठ महीनों में पुलिस कस्टडी में 11 मौतें हुई हैं।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredदेशभर के पुलिस थानों में काम न कर रहे या गायब सीसीटीवी कैमरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इसके तहत एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले में दायर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ करेगी। इस याचिका में पुलिस हिरासत में हो रही मौतों और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई गई है। कोर्ट ने बीते चार सितंबर को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस साल के पहले सात से आठ महीनों में पुलिस हिरासत में 11 मौतें हुई हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरों की गैर-मौजूदगी गंभीर मुद्दा है।
विज्ञापन
कोर्ट के इस फैसले के बाद बात अगर पिछले फैसले की करें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि मानवाधिकार हनन को रोका जा सके। इसके बाद दिसंबर 2020 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसे जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें:- Great Nicobar Project: कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ा केस लंबित, फिर भी काम जारी
विज्ञापन
कैमरे कहां-कहां लगाने थे?
बता दें कि कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार हर पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकासी द्वार, मुख्य गेट, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन और लॉकअप के बाहर के हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। इसके अलावा कि कैमरों में नाइट विजन (रात में दिखने की क्षमता) और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होनी चाहिए। इसके साथ ही रिकॉर्डिंग कम से कम एक साल तक स्टोर करने की सुविधा होनी चाहिए।
ये भी पढ़ें:- Insurance Amendment Bill: वित्त मंत्री बोलीं- शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बीमा संशोधन विधेयक
समझिए अभी क्यों चर्चा में आया मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की है। गौरतलब है कि जिस मीडिया रिपोर्ट को कोर्ट ने आधार बनाया है उसमें बताया गया कि देश के कई पुलिस थानों में अभी भी सीसीटीवी कैमरे या तो नहीं लगे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे पुलिस हिरासत में हो रही मौतों और अमानवीय व्यवहार पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस गंभीर मुद्दे पर खुद निगरानी करते हुए सुनवाई करेगा।
