Supreme Court: शीर्ष कोर्ट ने हटाई खेल कोटे के तहत प्रवेश के लिए शर्तें; कहा- 75 फीसदी अंक की अनिवार्यता गलत

जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ देव गुप्ता और अन्य की अपील को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 फीसदी खेल कोटा के तहत इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए पात्रता शर्त (अर्हता परीक्षा में) के रूप में न्यूनतम 75 फीसदी अंक रखने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने आदेश में कहा, न्यूनतम 75 फीसदी पात्रता शर्त लागू करना खेल कोटा शुरू करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है बल्कि इसके लिए विनाशकारी है। यह भेदभावपूर्ण है। यह समानता का उल्लंघन करता है।

इस दौरान पीठ ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए ‘नर्सरी’ होते हैं। यहां से उन्हें राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य या शैक्षणिक संस्थान न्यूनतम पात्रता शर्त पर जोर दे सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी शर्त अनिवार्य रूप से वही होगी जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों पर लागू होती है।

पीठ ने यह भी कहा कि 75 फीसदी अंक की अनिवार्य शर्त से ऐसा भी हो सकता है कि एक खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, कुश्ती में एक या दो पदक जीते हों उसे दाखिला न मिले। लेकिन ऐसे पहलवान, जिन्होंने योग्यता परीक्षा में 80 अंक हासिल की लेकिन वे कभी भी राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचे उन्हें मौका मिल सकता है। यह एक समान मानदंड का ‘असमान अनुप्रयोग’ है। यह अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) के खिलाफ है।