मनुष्यों पर दवा परीक्षण को लेकर नियम बनाए केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट 

इस बीच, सरकार ने पीठ को बताया कि इस साल फरवरी में उसने परीक्षण को लेकर नियमों का मसौदा जारी किया था, जिसमें पीड़ित को 5 से 75 लाख रुपये मुआवजा देने शामिल था। मसौदे पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए 45 दिन दिए गए थे। इस पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह सरकार को अपनी आपत्ति और सुझाव दें ताकि इन पर विचार किया जा सके। 

इस बीच, सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक 100 से ज्यादा लोग मसौदे पर सुझाव दे चुके हैं। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसे दवा परीक्षणों से लोगों की सेहत पर बुरा असर होगा। आप इन लोगों को बुलाएं और बात करें ताकि नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।