Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- चार्जशीट 'पब्लिक डॉक्यूमेंट' नहीं, सार्वजनिक नहीं कर सकते

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर एफआईआर उन लोगों को दी गई, जिनका मामले से कोई संबंध नहीं है तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस मामले में वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हर पब्लिक अथॉरिटी की यह ड्यूटी है कि वह हर जानकारी को जनता के सामने रखें। प्रशांत भूषण ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि कौन आरोपी है और क्या अपराध हुआ है। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

ता दें कि पत्रकार सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस चार्जशीट को आम जनता के लिए पब्लिक डोमेन में डालने की मांग की गई थी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि इस तरह, अभियुक्तों के साथ-साथ पीड़ित और जांच एजेंसी के अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है। वेबसाइट पर एफआईआर डालने को चार्जशीट को सार्वजनिक करने के बराबर नहीं किया जा सकता है।