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'विरासत केवल न्यूटन का बंगला नहीं': 135 साल पुरानी लाइब्रेरी पर सुप्रीम कोर्ट; दुर्लभ किताबों को सहेजना जरूरी

Fri, 20 Nov 2026 10:25 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 20 Nov 2026 10:25 PM IST
सार

135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की शिफ्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि विरासत केवल न्यूटन का बंगला नहीं है, बल्कि 1700 के दशक की दुर्लभ किताबों को भी संजोना जरूरी है। कोर्ट ने आरके पुरम में रखी किताबों की बदहाली पर चिंता जताते हुए अगले आदेश तक शिफ्टिंग पर रोक बरकरार रखी है। अब इस मामले को उचित पीठ के गठन के लिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष रखा जाएगा।
 

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supreme court on 135 year old central secretariat library shifting heritage not just newtons bungalow
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

दिल्ली के 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को शिफ्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। जस्टिस कुमार ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 'विरासत केवल न्यूटन का बंगला नहीं है, है न? हमें इन पुस्तकों पर भी ध्यान देना होगा। एक किताब 1700 के दशक की है। हमें इन्हें संजोकर रखना होगा।'
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किताबों की बदहाली पर जताई गहरी चिंता
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली के आरके पुरम में पिछले 15 वर्षों से एक जगह रखी गई किताबों की तस्वीरों का जिक्र किया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत इन पुस्तकों को लेकर अधिक चिंतित है। जस्टिस कुमार ने कहा, 'उन तस्वीरों और पुस्तकों की हालत देखिए। उन्हें बस ऐसे ही फेंक दिया गया है। जरा सोचिए कि आगे क्या होगा।'
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अब सीजेआई सूर्यकांत के सामने रखा जाएगा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्वत: संज्ञान मामले को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत के सामने रखा जाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला उन्हें आवंटित न्यायिक कार्यसूची के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, प्रशासनिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसे सीजेआई के समक्ष भेजने का निर्देश दिया गया है।
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किताबों की शिफ्टिंग पर फिलहाल रोक जारी
अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अगले आदेश तक इन पुस्तकों को कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 16 नवंबर को यह आश्वासन दिया गया था कि फिलहाल किताबें शिफ्ट नहीं होंगी, जो आगे भी जारी रहेगा।


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क्या है पूरा मामला और क्यों शुरू हुआ विवाद?
केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1969 से दिल्ली के शास्त्री भवन में चार मंजिलों पर संचालित हो रहा है। यहां करीब 8.5 लाख किताबें मौजूद हैं। केंद्र की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इस लाइब्रेरी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था। आरोप है कि करीब 8.5 लाख किताबों के सुरक्षित रखरखाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए बिना ही इन्हें शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही थी, जिससे इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी का भविष्य अनिश्चित हो गया था। मीडिया में इस अनिश्चितता से जुड़ी खबरें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।
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