सुप्रीम कोर्ट: सुधा की डिफॉल्ट जमानत के खिलाफ एनआईए ने की तत्काल सुनवाई की मांग, जानिए पूरा मामला

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई एनवी रमण की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष कहा, हाईकोर्ट का आदेश आठ दिसंबर को लागू होगा। याचिका पर तत्काल सुनवाई की दरकार है। या तो हम सफल होंगे या विफल होंगे। पीठ ने कहा, वह इस पर विचार करेंगे। एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक दिसंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

हाईकोर्ट ने भारद्वाज को 2018 के भीमा कोरेगांव-एल्गर परिषद मामले में डिफॉल्ट जमानत दी थी। भारद्वाज को 27 अक्तूबर, 2018 को पुणे पुलिस ने हिरासत में लिया था। भारद्वाज ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि जिस जज ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन की अवधि बढ़ाई थी, उसे केंद्र सरकार द्वारा नामित नहीं किया गया था। आरोप पत्र 21 फरवरी 2019 को दाखिल हुआ था।