SC: बहुविवाह-निकाह हलाला को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई, पांच जजों की बेंच की जाएगी गठित
मुसलमानों में हलाला, एक से ज्यादा शादी और शरिया कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पांच जजों की बेंच गठन करने का एलान कर दिया है।
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विस्तार
Add as a preferredसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और 'निकाह हलाला' प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर ध्यान देते हुए यह फैसला लिया। दरअसल, पिछले साल 30 अगस्त को पांच जजों ने इस मामले की सुनवाई की थी लेकिन इस बीच जस्टिस इंदिरा बनर्जी और हेमंत गुप्ता रिटायर हो गए। जिससे अब एक बार फिर से पांच जजों की संविधान पीठ गठित करने की आवश्यकता है।
पिछली संविधान पीठ के दो जज हुए सेवानिवृत
इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़स न्यायमूर्ति हिमा कोहली न्यायमूर्ति जे.बी पर्दीवाला की पीठ से अनुरोध किया था कि इस मामले में संविधान पीठ को नए सिरे से गठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले संविधान पीठ के दो न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता- सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
सीजेआई ने की टिप्पणी
सीजेआई ने कहा कि बहुत ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जो पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित हैं। हम इस मामले में भी पांच सदस्यीय पीठ का गठन करेंगे और इस मामले को ध्यान में रखेंगे। उपाध्याय ने पिछले साल दो नवंबर को भी इस मामले का जिक्र किया था।
पिछले साल 30 अगस्त को हुई थी सुनवाई
बता दें कि इससे पहले 30 अगस्त 2022 को पांच जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को जनहित याचिकाओं में पक्षकार बनाया था और उनसे जवाब मांगा था। इस पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया शामिल थे। हालांकि, जस्टिस बनर्जी और जस्टिस गुप्ता इस साल क्रमशः 23 सितंबर और 16 अक्तूबर को सेवानिवृत हो गये, जिससे बहुविवाह और 'निकाह हलाला' की प्रथाओं के खिलाफ 8 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ के पुनर्गठन की जररूत पड़ी।
रैलियों पर प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र हाईकोर्ट के पास वापस भेजा मामला
सड़कों और हाईवे पर रैली और जनसभाओं पर रोक लगाने के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए बिना इसे वापस भेज दी। बता दें कि आंध्रप्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों और हाईवे पर रैली और जनसभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची जहां सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले को हाईकोर्ट के पास भेज दिया।
लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर 27 जनवरी को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद लोकसभा सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
आरोप पत्र सार्वजनिक करने आरोपियों- पीड़ितों के अधिकारों को हो सकता है हनन : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आरोप पत्र को सार्वजनिक करने से आरोपियों और पीड़ितों के अधिकारों का हनन हो सकता है। कोर्ट ने पत्रकार सौरव दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अनुसार आरोप पत्रों और अंतिम रिपोर्टों तक निशुल्क सार्वजनिक पहुंच की मांग की गई थी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा, "यदि वर्तमान याचिका में की गई राहत को स्वीकार किया जाता है और चार्जशीट के साथ पेश किए गए सभी चार्जशीट और प्रासंगिक दस्तावेजों को सार्वजनिक डोमेन या राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर डाल दिया जाता है तो यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की योजना के विपरीत होगा और यह आरोपी के साथ-साथ पीड़ित और यहां तक कि जांच एजेंसी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।"
बेंच ने कहा, ''प्राथमिकी को वेबसाइट पर डालने की तुलना संबंधित दस्तावेजों के साथ आरोपपत्र को सार्वजनिक करने और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर डालने से नहीं की जा सकती।" शीर्ष कोर्ट ने योग्यता के अभाव में जनहित याचिका खारिज कर दी।
स्वत: संज्ञान लेते हुए सूचना देता हर सार्वजनिक प्राधिकरण का कर्तव्य : प्रशांत भूषण
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अगर मामले से असंबंधित लोगों जैसे व्यस्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिकी दी जाती है, तो उनका दुपयोग हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह हर सार्वजनिक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह स्वत: संज्ञान लेते हुए सूचना दे।
भूषण ने कहा कि शीर्ष कोर्ट द्वारा पुलिस को अफनी वेबसाइट्स पर प्राथमिकी की प्रतियां प्रकाशित करने के लिए निर्देश ने न्याय प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता को प्रेरित किया है, लेकिन खुलासे का तर्क आरोप पत्रों पर ज्यादा मजबूती से लागू होता है, क्योंकि वे उचित जांच के बाद दायर किए जाते हैं।
एक आरोप पत्र एक अपराध के आरोप को साबित करने के लिए जांच या कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है। एक बार अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू होती है। सीआरपीसी की धारा 207 के अनुसार, जांच एजेंसी को आरोप पत्र की प्रतियां संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिन पर अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी को भरोसा किया जाना है और किसी और को नहीं।
अवमानना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को जेल महानिदेश को कारण बताओ नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक को एक अवमानना याचिका पर 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को तीन महीने के भीतर दोषियों की समय से पहले रिहाई की दलीलों पर विचार करने और फैसला करने का निर्देश दिया था।
उत्तर प्रदेश सरकार की 2018 की नीति के अनुसार, आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जाएगा, अगर वह कुल 20 साल की सजा (16 साल की वास्तविक सजा और चार साल की छूट) काट चुका है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने वकील ऋषि मल्होत्रा की इस दलील पर गौर किया कि तीन महीने के भीतर दोषियों की समय पूर्व रिहाई के पिछले साल 14 मार्च सहित शीर्ष अदालत के आदेशों का आज की तारीख तक पालन नहीं किया गया है। 14 मार्च, 2022 को अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य को तीन महीने की अवधि के भीतर समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था।
छह राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के 26 फीसदी पद खाली, हलफनामे से खुलासा
छह राज्यों की अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत 7,881 पदों में से 26 फीसदी से ज्यादा खाली पड़े हैं। यह जानकरी उच्चतम न्यायालय को उपलब्ध कराई गई है।
अधीनस्थ न्यायपालिका में सबसे ज्यादा खाली पद मध्य प्रदेश में हैं। यहां 2,021 न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों के खिलाफ 671 रिक्तियां हैं। वहीं, निचली न्यायपालिका में 929 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों वाले ओडिशा में 174 पद खाली हैं।
अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने से संबंधित एक मामले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि बिहार में 2016 की स्वीकृत पदों के मुकाबले 449 रिक्तियां हैं और तमिलनाडु में 1340 स्वीकृत पदों के मुकाबले 272 रिक्तियां हैं। पंजाब में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 797 और 209 रिक्तियां हैं, जबकि हरियाणा में 778 पद और 308 रिक्तियां हैं।
हंसारिया ने बुनियादी ढांचे के संबंध में भी हलफनामे में जानकारी दी है। बता दें, गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया था।
