SC Updates: अदालत का न्यायाधिकरणों को ई-कोर्ट परियोजना के तहत लाने से इनकार, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की अहम खबरें

एनजेडीजी ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत आता है जो देश की न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने से संबंधित है। इसकी निगरानी और वित्त पोषण कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। एनजेडीजी पोर्टल देश भर में अदालतों द्वारा स्थापित, लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डाटा का एक राष्ट्रीय भंडार है।

एनजेडीजी ई-कोर्ट परियोजना का हिस्सा
सीजेआई ने कहा, 'आप इस बारे में न्याय विभाग से संपर्क कर सकते हैं। एनजेडीजी ई-कोर्ट परियोजना का हिस्सा है। यह जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को देखता है और यह न्यायाधिकरणों को बिल्कुल नहीं देखता है।' पीठ ने स्पष्ट किया कि वह परियोजना की रूपरेखा को प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा, 'सात हजार करोड़ रुपये अदालतों के लिए आवंटित किए गए थे, न्यायाधिकरणों के लिए नहीं। जिस पल हम कहते हैं कि न्यायाधिकरणों को इसके अधीन लाया जाएगा, तब धन न्यायाधिकरणों पर भी खर्च किया जाएगा। आज ई-कोर्ट परियोजना के तहत न्यायाधिकरणों को कोई प्रशासनिक मंजूरी नहीं है। इसलिए, ये फिलहाल इसके अधीन नहीं आ सकते।'

सरकार से संपर्क करने की अनुमति
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'न्यायाधिकरणों को एनजेडीजी के तहत लाने की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि यह ई-कोर्ट परियोजना के तहत एक परियोजना है। याचिकाकर्ता कानून के तहत अन्य उपायों का लाभ उठा सकता है और सरकार से भी संपर्क कर सकता है।' हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता को न्यायाधिकरणों के कम्प्यूटरीकरण की मांग करते हुए केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति दी।