‘कैश फॉर वोट’ पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जब्त हुए थे 78 करोड़ रुपये

हालांकि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे सही समय पर विचार के लिए खुले रहेंगे। इस याचिका में ‘कैश फॉर वोट’ को दंडनीय अपराध बताकर टीवी, अखबार और रेडियो के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने की मांग पर शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। इसमें कहा गया था कि राज्य में 78.12 करोड़ रुपये जब्त हुए हैं और आयोग ने तमिलनाडु व पुड्डुचेरी की सभी सीटों को ‘खर्च संवेदनशील’ घोषित किया था। 

एक सर्वे रिपोर्ट के हवाले से राज्य में वोट के लिए बढ़ रहे नकदी के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया। याचिका में कहा गया कि अगर एक राजनीतिक दल के पास ज्यादा धन है तो उसे हराना असंभव हो जाएगा। 2009 में मदुरई, तिरुमंगलम उपचुनाव की भी याद दिलाई गई, जहां सभी दलों ने खुलेआम नकदी वितरित की थी। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा ‘कैश फॉर वोट’ पर प्रभावी निगरानी के लिए उड़नदस्तों की तादाद बढ़ाने की मांग रखी गई।