सुप्रीम कोर्ट: केंद्र सरकार ने बताया- कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण डेटा का खुलासा राष्ट्रीय हित के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामे दायर कर कहा है कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉ जैकब पुलियेल द्वारा दायर याचिका सीधे तौर पर जनहित को नुकसान पहुंचाती है।

केंद्र ने कहा है, 'इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पूरा ध्यान टीकाकरण अभियान पर होना चाहिए और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए इस समय कुछ लोगों के पीछे के उद्देश्यों का पता लगाने में समय लगाना वांछनीय नहीं है।
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि टीकाकरण के खिलाफ किसी भी तरह की गलतफहमी, गलत संदेह व प्रेरित प्रचार से वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट बढ़ने का संभावित खतरा हो सकता है, जो जनहित में नहीं होगा। हकफनामे में कहा गया है कि टीकों के परीक्षण और अनुमोदन के लिए एक वैधानिक व्यवस्था है और इसका पालन किया गया है।

केंद्र ने कहा है कि सभी टीकाकरण परीक्षण डेटा सार्वजनिक रूप से मौजूद है। सिर्फ वह डेटा सार्वजनिक नहीं है जो क्लीनिकल ट्रायल के प्रतिभागियों के बारे में किसी भी जानकारी को उजागर करता है क्योंकि ऐसा करना नियमों और दिशानिर्देशों के विरुद्ध है। केंद्र ने कहा है कि याचिकाकर्ता को बताए गए तथ्यों के बारे में पूरी तरह से पता है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष एक झूठी तस्वीर पेश करते की कोशिश की है। केंद्र ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि राष्ट्र इस समय मानव जाति के सामने उत्पन्न एक अभूतपूर्व त्रासदी का सामना कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह स्पष्ट कर दिया था कि याचिका की सुनवाई का मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि कोर्ट को कोविड-19 टीकों के प्रभाव पर भरोसा नहीं है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।