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दस्तावेज होने पर भी मतदाता सूची से नाम गायब?: सुप्रिया सुले पहुंचीं कलेक्टर के पास; अब हर हफ्ते क्या होगा?

Tue, 17 Nov 2026 07:46 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, पुणे।
पीटीआई, पुणे। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 17 Nov 2026 07:46 PM IST
सार

बारामती में एसआईआर के दौरान दस्तावेज होने के बावजूद कई मतदाताओं के नाम कटने का आरोप लगा है। शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने किसानों की आर्थिक मदद और पानी की कमी का मुद्दा भी उठाया। अब कलेक्टर ने हर हफ्ते शिकायतें सुनने का भरोसा दिया है। सुले ने कौन-कौन से मुद्दे उठाए हैं? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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Sule discusses issue of voters' names missing from electoral rolls with Pune collector
सुप्रिया सुले - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने मंगलवार को मतदाता सूची से नाम कटने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी बारामती लोकसभा सीट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई गांवों में मतदाताओं के नाम काट दिए गए। जबकि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे।
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सुले ने पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई दूसरे मुद्दे भी उठाए। इनमें फसल खराब होने से परेशान किसानों को आर्थिक मदद देना शामिल था। पानी की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। रोजगार गारंटी योजना और विकास से जुड़े कई कामों पर भी चर्चा हुई।
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मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर क्या शिकायत की?
बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण खड़कवासला इलाके के कई गांवों में मतदाताओं के नाम काट दिए गए। जबकि इन लोगों के पास सभी जरूरी दस्तावेज थे।
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सुले ने कहा, कलेक्टर ने सभी शिकायतें सुनीं। उन्होंने लोगों से कहा कि एसआईआर से जुड़ी किसी भी शिकायत या गड़बड़ी के लिए हर हफ्ते उनसे मिलें। इसके बाद बारामती लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों ने हर हफ्ते ऐसी शिकायतें इकट्ठा करने का फैसला किया है। वे इन शिकायतों की एक फाइल बनाकर कलेक्टर को सौंपेंगे। 

सुले ने मांग की कि खड़कवासला इलाके में एसआईआर से जुड़ी शिकायतों का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन को चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करनी चाहिए। उसे देश के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। 

किन विभागों के अधिकारियों से मिलती हैं सुप्रिया सुले?
सुले ने बताया कि वह हर चार से छह हफ्ते में प्रशासन के अधिकारियों से मिलती हैं। इनमें जिला कलेक्टर कार्यालय, पुणे नगर निगम (पीएमसी), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारी शामिल हैं।

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इन बैठकों में वह अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा करती हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस बार की बैठक में खास तौर पर पानी की आपूर्ति और रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात को देखते हुए इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया गया।

रोजगार गारंटी योजना के नए नाम और नियमों पर क्या कहा?
केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी' (वीबी-जी-राम-जी) कर दिया है। इसमें किए गए बदलावों पर सुले ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।

सुले ने कहा, शर्तें और नियम इतने सख्त नहीं होने चाहिए कि जमीन पर काम करना ही मुश्किल हो जाए। महाराष्ट्र में सूखे के हालात को देखते हुए योजना की कुछ शर्तों में ढील देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में यह विधेयक पेश किया था, तब उन्होंने इसका विरोध किया था।

किसानों को पांच हजार रुपये की मदद क्यों नहीं मिली?
सुप्रिया सुले ने कहा कि बारामती लोकसभा क्षेत्र के कई किसानों को अब तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषित 5,000 रुपये की मदद नहीं मिली है। यह मदद उन किसानों के लिए घोषित की गई थी, जिनकी फसल खराब हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन से जरूरी दस्तावेजों में मौजूद खामियों को दूर करने को कहा गया है। साथ ही, पात्र किसानों के नाम जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।


सुले के मुताबिक, प्रशासन ने इसके लिए एक महीने का समय दिया था। लेकिन किसानों को परेशानी हो रही है। इसलिए उन्होंने अगले एक हफ्ते में ही इस काम की प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया है।

किन किसानों से नाम दर्ज कराने की अपील की?
सुले ने पूरे महाराष्ट्र के पात्र किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को राज्य सरकार की ओर से घोषित 5,000 रुपये की मदद नहीं मिली है, वे तुरंत जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराएं। उन्होंने कहा, यह वह रकम है, जिसे पाने का किसानों को अधिकार है। इसे हासिल करने के लिए उन्हें प्रशासन से लगातार संपर्क करना चाहिए।
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