Malda Violence: प्रशासन की सख्ती से सुधर रहे हालात, कुछ दुकानें भी खुली; अबतक 50 गिरफ्तार

प्रशासन की सख्ती का असर
हिंसा के बाद स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए बैठक की। जहां राज्य सशस्त्र पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को इलाके में तैनात किया गया है। बता दें कि बढ़ते तनाव को देखते हुए अधिकारियों ने एहतियातन शुक्रवार से मोथाबारी और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं। हालांकि, आगामी रामनवमी और ईद के त्योहारों को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू नहीं की गई है।

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तीन अप्रैल तक देनी होगी रिपोर्ट
वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मालदा जिले के मोठाबाड़ी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच झड़पों पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने राज्य से उम्मीद जताई है कि वह हिंसा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

मामले में न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, राज्य को अपने नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को 3 अप्रैल तक हिंसा पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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हिंसा का कारण, एक नजर
स्थानीय लोगों के मुताबिक, बुधवार शाम एक धार्मिक जुलूस के बाद एक धार्मिक स्थल के पास तनाव बढ़ा, जिसके बाद गुरुवार को हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और हमले हुए। पुलिस ने बताया कि वीडियो फुटेज में पहचाने गए आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया, जबकि बाकी को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। फिलहाल इलाके में स्थिति तनाव है लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस चौकसी बनाए हुए है।