चीनी कंपनियों को लेकर भ्रम में है शिवसेना, चीन के साथ हुए निवेश करार नहीं रद्द करेगी महाराष्ट्र सरकार

सोमवार को महाराष्ट्र के उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि चीन के साथ हुए करार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चीन की तीनों कंपनियों के साथ हुए करार पर अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षाधीन है। देसाई ने साफ किया कि इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय का पालन किया जाएगा। मतलब साफ है कि शिवसेना इस मामले में भ्रम की स्थिति में हैं। राज्य सरकार खुद से कोई निर्णय नहीं लेना चाहती।

बीते 15 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में मैग्नेटिक महाराष्ट्र कैंपेन में कुल 16000 करोड़ रुपए का करार हुआ था। इस करार में चीन की तीन कंपनियां भी शामिल हैं जो राज्य में करीब 5020 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। अब चीन के साथ बिगड़ते हालात को देखते हुए न सिर्फ मौजूदा निवेश करार बल्कि पुराने करार को भी रद्द करने की मांग की जा रही है।

ठाकरे सरकार में शामिल कांग्रेस के बरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है कि लद्दाख में 20 जवानों की शहादत के मद्देनजर चीन की मोटर निर्माता कंपनी ग्रेट वॉट मोटर्स के साथ दूसरे करार भी रद्द करें। दूसरी ओर, एनसीपी के नेता व आवास निर्माण मंत्री जितेन्द्र आव्हाड ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ रूख अपनाया है। लेकिन जब महाराष्ट्र में चीनी कंपनियों के साथ हुए निवेश करार पर उंगली उठाई जाने लगी है तो शिवसेना ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है।