तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: 10 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार; कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले शामिल थे। तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें गोवा की ट्रायल कोर्ट से 2021 में मिली बरी होने की राहत पलट दी गई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। दूसरी ओर, गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर तेजपाल को उम्रकैद देने की मांग की है। इस तरह अब शीर्ष अदालत के सामने तेजपाल की दोषसिद्धि और सजा से जुड़ी अपील के साथ राज्य सरकार की उम्रकैद की मांग भी है। फिलहाल अदालत ने केवल सजा पर रोक लगाने की मांग खारिज की है।

तेजपाल के वकीलों ने सजा पर रोक के लिए क्या दलीलें दीं?

• तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत में कई सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि आरोप के मुताबिक, लिफ्ट में घटना के दौरान तेजपाल ने घुटनों के बल बैठकर बटन दबाए थे, ताकि दरवाजे न खुलें। लेकिन होटल के मैनेजर और लिफ्ट बनाने वाली कंपनी मित्सुबिशी के कर्मचारियों के बयान के अनुसार, लिफ्ट हर मंजिल पर अपने आप खुलती थी और बटन दबाकर दरवाजों को बंद नहीं रखा जा सकता था। सिब्बल ने दावा किया कि कथित घटना के दो मिनट नौ सेकंड के दौरान लिफ्ट दो बार भूतल पर खुली थी।
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• उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई और जांच अधिकारी ने उसे जब्त करने की कोशिश नहीं की। सिब्बल ने पीड़िता के ईमेल में निखिल अग्रवाल का जिक्र होने और शिकायत में उसका नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। बचाव पक्ष के गवाह अग्रवाल ने दावा किया था कि घटना के बाद पीड़िता मुस्करा रही थी और उसने तेजपाल के साथ फ्लर्ट करने की बात कही थी। सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि एफआईआर से पहले पीड़िता के छह दर्ज बयानों में दुष्कर्म का आरोप नहीं था। उन्होंने यह भी दलील दी कि तेजपाल ने सुनवाई के दौरान मिली जमानत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया।

गोवा सरकार ने तेजपाल की सजा पर रोक का विरोध क्यों किया?

• गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तेजपाल उस पत्रिका के मालिक थे, जहां पीड़िता काम करती थी। पीड़िता उनकी बेटी की दोस्त भी थी। मेहता ने अदालत को बताया कि घटना के बाद पीड़िता के सहकर्मियों ने उसे रोते हुए देखा था। उन्होंने घटना के बाद रात करीब डेढ़ बजे तेजपाल की ओर से भेजे गए फिंगरटिप्स संदेश का भी जिक्र किया। 
• मेहता ने तेजपाल के माफी वाले ईमेल को अहम बताया। इसमें तेजपाल ने लिखा था कि उन्हें तब तक यह एहसास नहीं हुआ कि घटना सहमति के बिना हुई थी, जब तक उनकी बेटी ने उनसे इस बारे में बात नहीं की। मेहता के मुताबिक, यह ईमेल लिफ्ट के दरवाजे खुलने या बंद रहने से जुड़े बचाव पक्ष के तर्कों को अप्रासंगिक बना देता है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि उसमें पीड़िता के व्यवहार को इस आधार पर परखा गया कि एक आदर्श पीड़िता को कैसा व्यवहार करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने 2021 में बरी करने का फैसला क्यों पलटा था?

• गोवा की सेशंस कोर्ट ने 2021 में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने छह अगस्त को निचली अदालत का फैसला पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला नवंबर 2013 का है। आरोप था कि गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने अपनी एक जूनियर सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था।
• यह घटना तहलका की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने पीड़िता के घटना के बाद के व्यवहार के आधार पर उसकी गवाही पर संदेह किया। अदालत ने कहा था कि यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता के व्यवहार का कोई एक तय तरीका नहीं होता। हर महिला सदमे से अलग तरह से गुजर सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि घटना को करीब 13 साल हो चुके हैं और तेजपाल के खिलाफ बाद में किसी अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने उम्रकैद की मांग खारिज कर न्यूनतम 10 साल की सजा सुनाई थी।

अब तेजपाल के मामले में आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है। इसका अर्थ है कि उनकी 10 साल की सजा बरकरार है और इस आदेश से उन्हें जेल से राहत नहीं मिली है। हालांकि, उनकी मुख्य अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। गोवा सरकार की ओर से उम्रकैद की मांग वाली अपील भी अदालत के सामने है। तेजपाल के वकीलों ने लिफ्ट के तकनीकी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता के शुरुआती बयानों और माफी वाले ईमेल की व्याख्या पर सवाल उठाए हैं। वहीं, राज्य सरकार ने पीड़िता के सहकर्मियों के बयान, संदेशों और माफी वाले ईमेल को दोषसिद्धि के समर्थन में अहम बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबित करने की अर्जी पर शुरुआती विचार के बाद उसे खारिज किया है। इस आदेश को मुख्य अपील पर अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। अब मामले में आगे की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों पर शीर्ष अदालत का अंतिम फैसला अहम होगा।