Delhi: दिल्ली के विकास के लिए 1000 करोड़ की योजनाएं पास, व्यापारियों को लौटाए 915 करोड़

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार ‘इज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ (व्यापार में सुगमता) को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए व्यापारियों को लाइसेंसिंग व्यवस्था में बड़ी राहत दी गई है। किसी काम के लिए अब उन्हें महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि चंद दिनों में सिंगल विंडो सिस्टम से उन्हें हर तरह की क्लीयरेंस दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को सुविधाएंं उपलब्ध कराना सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है क्योंकि उद्यमी केवल व्यापार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 

व्यापारियों को रिफंड हुए 915 करोड़
व्यापारियों के लिए सरकार ने पहला ट्रेडर्स वेलफेयर  बोर्ड स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से उद्योग और व्यापार जगत की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने का समय 120 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। सरकार ने सस्ता कर्ज देकर व्यापारियों को बढ़ावा देने का काम किया है। जीएसटी विभाग को फेसलेस संचालन और रिफंड प्रक्रिया को तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप पिछले चार महीनों में दिल्ली के व्यापारियों को 915 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड किया गया है।