भोपाल गैस त्रासदी: केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1984 में हुई त्रासदी के पीड़ितों को और मुआवजा दिलाने के लिए पहले हुए समझौते को दोबारा खोलना चाहती है। इस बाबत केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। वहीं यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) और उसकी उत्तराधिकारी कंपनियों का कहना है कि वे पूर्व में हुए फैसले के अतिरिक्त एक रुपया भी पीड़ितों को नहीं देगें। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 10 जनवरी को केंद्र की खिंचाई की थी। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के संबंध में पहले हुए समझौते पर पुनर्विचार कैसे किया जा सकता है। अदालत ने केंद्र इस मुद्दे पर उसका स्टैंड पूछा था।