केंद्र को सेना में सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए एक और माह का समय मिला

 

The Centre, through the Ministry of Defence (MoD), submitted to the Supreme Court bench that the decision-making process is almost at the final stage and only formal orders remain to be issued.

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— ANI (@ANI) July 7, 2020

न्यायालय ने केंद्र को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर अपने फैसले में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। केंद्र ने कोविड-19 वैश्विक महामारी का हवाला देकर अदालत से छह महीने का समय मांगा था। 

रक्षा मंत्रालय के माध्यम से केंद्र ने सर्वोच्च अदालत की पीठ को बताया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है और केवल औपचारिक आदेश जारी किए जाने बाकी हैं। बता दें कि अदालत ने फरवरी में दिए अपने फैसले में कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिलाओं को इस अवसर से वंचित करना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि अस्वीकार्य भी है। अदालत ने केंद्र को अपने नजरिए और मानसिकता में बदलाव लाने को कहा था।