SC: नौसेना में कैप्टन रैंक से वंचित महिला अधिकारियों की याचिका, SC ने कहा- राहत के लिए AFT का रुख करें

एक दशक से अधिक समय से लंबित है पदोन्नति
पीठ ने महिला अधिकारियों को अपनी दलीलों के साथ एएफटी का रुख करने की स्वतंत्रता दी और न्यायाधिकरण को चार महीने के भीतर उनकी याचिकाओं का निपटारा करने का निर्देश दिया क्योंकि इन अधिकारियों की पदोन्नति का मुद्दा एक दशक से अधिक समय से लंबित है।

मामले में अवमानना याचिका दायर किए जाने की जरूरत- कोर्ट
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान महिला अधिकारियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि 17 मार्च, 2020 को शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया था कि पदोन्नति समेत परिणामी लाभ संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं, लेकिन वह नहीं दिया गया। पीठ ने कहा कि यदि यह अदालत के निर्देशों का अनुपालन न करने का मामला है, तो इसमें एक अवमानना याचिका दायर किये जाने की जरूरत होती है, न कि एक विविध याचिका, जो इन अधिकारियों ने दायर की है।

वकील ने कहा कि भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की तरफ से इसी तरह का एक विविध आवेदन दायर किया गया था और शीर्ष अदालत ने उन अधिकारियों को राहत दी थी, जिनका मामला इसी तरह का था।

'कुछ ऐसे मामले भी हैं जो मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं'
केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि 2020 के फैसले के बाद, रक्षा बल स्थायी कमीशन दे रहे थे, लेकिन यह पिछले तीन वर्षों से लंबित था। उन्होंने कहा, 'कुछ ऐसे मामले भी हैं जो मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। अगर वे पदोन्नति या स्थायी कमीशन न दिए जाने के आदेश से व्यथित हैं, तो वे एएफटी से संपर्क कर सकते हैं।'