सुप्रीम कोर्ट: चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई, जानें क्या की गई मांग

यह भी पढ़ें- संभल हिंसा मामला: आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगा एनएसए सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, यूपी सरकार पर 10 लाख का जुर्माना

मामले में अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि कानूनी व्यवस्था के अनुसार बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए। उन्होंने अदालत में कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह काम कर रहा है, उससे इस बात को लेकर गंभीर संदेह है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए जा रहे हैं या नहीं।

14 बार आपत्ति जताने का दावा
यह याचिका इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर रिकॉर्ड में आपत्ति जताई थी। 

यह भी पढ़ें- सीईसी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी: दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, क्या बनी रणनीति?

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा था कि संधू और जोशी की ओर से कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र किसी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति से जुड़े मामले में थे। आयोग के मुताबिक, ये पत्र नीति या आईटी विभाग से जुड़े मामलों से संबंधित नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई करेगा।