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Big News: एसबीआई ने एफडी पर बढ़ाई ब्याज, ओडिशा के जंगल में मिली बंदूकें और विस्फोटक, पढ़ें अहम खबरें
Sat, 22 Oct 2022 06:59 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 22 Oct 2022 06:59 AM IST
सार
इससे पहले बैंक ने 15 अक्तूबर को भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। वहीं पुलिस ने मलकानगिरी जिले के एक जंगल में माओवादियों की देसी बंदूकें और आईईडी जब्त किया।
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- फोटो : Istock
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विस्तार
एसबीआई ने 22 अक्तूबर से टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 0.80 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। 211 दिन से ज्यादा एवं एक साल से कम अवधि की 2 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर अब 5.50% ब्याज मिलेगा। यह 4.70 फीसदी थी। 7-45 दिन की एफडी पर दरों में बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले बैंक ने 15 अक्तूबर को भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी।
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ओडिशा के जंगल में पुलिस ने जब्त कीं बंदूकें और आईईडी
पुलिस ने मलकानगिरी जिले के एक जंगल में माओवादियों की देसी बंदूकें और आईईडी जब्त किया। पुलिस ने छत्तीसगढ़ सीमा के पास मथिली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तुलसी रिजर्व फॉरेस्ट में सघन तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने दो देसी बंदूकें और छह आईईडी बरामद किए। ये गोलाबारूद नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखा गया था।
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केरल विवि सीनेट में नये सदस्य नियुक्त नहीं कर सकेंगे राज्यपाल
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को केरल यूनिवर्सिटी सीनेट से हटाए गए सदस्यों की जगह नये सदस्यों को नियुक्त करने से रोक दिया। राज्यपाल ने दो दिन पहले बतौर कुलाधिपति केरल यूनिवर्सिटी सीनेट के 15 सदस्यों को हटा दिया था।
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राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती देने वाली सीनेट के अपदस्थ सदस्यों की याचिका पर विचार करते हुए, हाईकोर्ट ने राजभवन से स्पष्टीकरण भी मांगा और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी। अपनी याचिका में, अपदस्थ सीनेट सदस्यों ने राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में जारी राज्यपाल की अधिसूचना को यह कहते हुए रद्द करने की मांग की कि यह एक अवैध आदेश था।
चेतावनी के बावजूद मछुआरों के नाव न रोकने पर नौसेना ने की फायरिंग, एक घायल
भारत-श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास बार-बार की चेतावनी के बावजूद मछुआरों के नाव न रोके जाने पर नौसेना ने फायरिंग की। इसमें नाव में सवार 10 मछुआरों में से एक घायल हो गया। ये मछुआरे तमिलनाडु और पुडुचेरी के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने ट्वीट किया कि नौसेना ने कहा है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद एक ‘संदिग्ध’ नाव के नहीं रुकने पर उसके पोत ने उक्त नाव का पीछा किया और उसे रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार चेतावनी फायरिंग की। पीआरओ के अनुसार, फायरिंग में नाव पर मौजूद एक मछुआरा घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षा विभाग ने घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
दोस्त के घर से आभूषण चुराने वाला पुलिस अफसर गिरफ्तार
एक पुलिस अधिकारी को उसके दोस्त के घर से सोने के आभूषण चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि शिकायत के बाद केरल के एर्नाकुलम शहर के सशस्त्र रिजर्व कैंप (एआर कैंप) से जुड़े अमाल देव (35) को नजारक्कल के एक घर से सोने के आभूषण चुराने के आरोप में बृहस्पतिवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने संदेह जताया है कि ऑनलाइन रमी गेम खेलने की वजह से उसने इस चोरी को अंजाम दिया। इससे पूर्व एक पुलिसकर्मी को आम चुराने के आरोप में निलंबित किया गया था।
राष्ट्रपति बनाने की गुहार लेकर पहुंचे शख्स को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने खुद को देश का राष्ट्रपति बनाने की मांग लेकर याचिका दायर करने वाले शख्स को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य में संबंधित व्यक्ति की इस बारे में कोई याचिका सुनवाई के लिए न रखी जाए।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने याचिका को अगंभीर और फूहड़ बताते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। यह याचिका किशोर जगन्नाथ सावंत ने दायर की थी। खुद को पर्यावरणविद बताने वाले सावंत ने दावा किया था कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने दिया गया।
नवलखा की याचिका पर नौ को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जेल में बंद कार्यकर्ता गौतम नवलखा की याचिका पर नौ नवंबर को सुनवाई करेगा कि उन्हें एल्गार परिषद मामले में न्यायिक हिरासत के बजाय घर में नजरबंद रखा जाए। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने मामले को तब टाल दिया, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उनका मुंबई के जसलोक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीठ ने कहा, पक्षों को जसलोक अस्पताल द्वारा मेडिकल रिपोर्ट का निरीक्षण करने की स्वतंत्रता दी गई है।