दोस्त की प्रॉपर्टी के लिए सचिन तेंदुलकर ने मांगी मनोहर पर्रिकर से मदद
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राज्यसभा सांसद और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक विवादित जमीन के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मदद मांगी है। यह एक हॉलीडे स्पॉट है जो मसूरी के लैंडोर में स्थित है। सचिन तेंदुलकर अक्सर इस हॉलीडे स्पॉट पर आया करते हैं। अवैध निर्माण के मामले में इस हॉलीडे स्पॉट का डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के साथ कुछ विवाद चल रहा है।
आपको बता दें कि इस प्रॉपर्टी में सचिन तेंदुलकर के बिजनेस पार्टनर संजय नारंग की हिस्सेदारी है, जिसके चलते उन्होंने मनोहर पर्रिकर से मदद मांगी है। इकॉनोमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सचिन तेंदुलकर की बात को ध्यान से सुना, लेकिन किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया।
मामला कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्यसभा सांसद और क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर से पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अपने टूर को भी छोटा कर दिया था, ताकि वह मनोहर पर्रिकर से मुलाकात कर सकें। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इकॉनोमिक टाइम्स को दी है।
क्या है विवाद
यह प्रॉपर्टी मसूरी के लैंडोर में कैंट एरिया में डेलिया बैंक के पास स्थित है। बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के 50 फुट के दायरे में बनाया गया है। नियम के अनुसार इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के 50 फुट के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। इस इंस्टिट्यूट के लिए इतने कड़े नियम इसलिए हैं, क्योंकि यह इंस्टिट्यूट DRDO का है।
इस प्रॉपर्टी के मामले में रक्षा मंत्री ने दखल देने से इसलिए भी मना किया है क्योंकि वह प्रॉपर्टी DRDO की संवेदनशील लैब के परिसर के पास बनाई गई है। इस मामले में पर सचिन तेंदुलकर ने कोई टिप्पणी नहीं की है और साथ ही रक्षा मंत्रालय ने भी औपचारिक टिप्पणी करने से मना कर दिया है।
वहीं दूसरी ओर, जब इंस्टिट्यूट से बात की गई तो वहां के अधिकारियों ने बताया कि सचिन तेंदुलकर के बिजनेस पार्टनर संजय नारंग को संस्थान के आसपास के 'प्रतिबंधित निर्माण क्षेत्र' में सिर्फ टेनिस कोर्ट बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उन्होंने टेनिस कोर्ट के बजाए इमारतें खड़ी कर दीं। वहीं नारंग की प्रतिनिधि दावा करती हैं कि जिस क्षेत्र में निर्माण किया गया है वह प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर है।
