RRB-NTPC बवाल: सरकार और परीक्षार्थियों के बीच क्यों नहीं बन पा रहा 'भरोसा', युवा हल्लाबोल ने रखीं ये पांच मांगें

सरकार 'मॉडल एग्जाम कोड' को लागू नहीं कर रही

युवा हल्लाबोल के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से 'मॉडल एग्जाम कोड' को लागू करने का आग्रह किया था। इसके जरिए कोई भी भर्ती नौ महीने में पूरी हो सकती है। अनुपम एवं उनकी टीम ने कई विशेषज्ञों से बातचीत कर यह एग्जाम कोड तैयार किया था। पेपर लीक और ऑनलाइन परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के मद्देनजर एक्सपर्ट की एक कमेटी गठित करने की बात कही गई। भर्ती बोर्ड या आयोगों में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को बतौर समीक्षा अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। भर्ती की विज्ञप्ति निकलने के बाद फार्म भरने के लिए 20 दिन का समय दिया जाए। यदि फार्म में कोई कमी है, तो उसकी जानकारी आवेदक को मैसेज और ई-मेल से दी जाए। साथ ही उसमें सुधार करने का नोटिस जारी कर दें। फार्म भरे जाने के बाद 30 दिन के अंदर प्रवेश पत्र जारी हो। यह सूचना भी मैसेज और ईमेल के जरिए आवेदक को मिले। सुनिश्चित किया जाए कि यदि फार्म में परीक्षा केंद्र चुनने का मौका न हो तो परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र उसके घर से सौ किलोमीटर की दूरी पर न हो।

प्रवेश पत्र जारी करने के बाद 15 दिन में परीक्षा हो

युवा हल्लाबोल ने अपने मॉडल एग्जाम कोड में लिखा, किसी परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी होने के 15 दिन बाद ही वह परीक्षा आयोजित की जाए। परीक्षा पर्यवेक्षकों का ब्यौरा सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए। परीक्षा संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे काम करने वाले शिकायत निवारण केंद्रों की स्थापना हो। ऑनलाइन परीक्षा के सॉफ्टवेयर की जांच सरकार द्वारा की जाए। परीक्षा केंद्र पर निशुल्क सामान रखने की व्यवस्था हो। सभी परीक्षा कक्ष सीसीटीवी युक्त बनाए जाएं। परीक्षा केंद्र में मौजूद सभी लोगों का मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग वर्जित हो। परीक्षार्थी और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति बायोमीट्रिक सिस्टम से दर्ज की जाए। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगें और प्री-परीक्षा के सात दिन के भीतर उत्तर कुंजी जारी हो। उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए जो प्रक्रिया शुरू होती है, उसका आपत्ति/पुनरावृत्ति शुल्क माफ रहे। अगले सात दिन में नए और अंतिम उत्तर कुंजी के साथ परीक्षा परिणाम घोषित करें। परीक्षा में यदि कोई गलत सवाल आता है तो उसके लिए सभी परीक्षार्थियों को एक समान अंक दिए जाएं।

30 दिन के भीतर अगले स्तर की परीक्षा का शेड्यूल जारी हो...

अनुपम के मुताबिक, एक महीने के भीतर अगले स्तर की परीक्षा या मुख्य परीक्षा, टाइपिंग और शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएं। इससे आगे के 15 दिन में अगले स्तर की परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए। एक सप्ताह के उत्तर कुंजी जारी कर दी जाए। अगले एक सप्ताह में रिवाइज्ड उत्तर कुंजी के साथ अंतिम परिणाम घोषित हों। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने के बाद तीन माह के अंदर ज्वाइन करा दिया जाए। किन्हीं कारणों से यदि ज्वाइनिंग में देरी हो रही है तो अभ्यर्थियों को मुआवजा मिले। किसी घटना या आवेदकों की ज्यादा संख्या होने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त समय दिया जाए।

अनुपम ने कहा, यह सब मुश्किल कार्य नहीं है। रेलवे भर्ती के मौजूदा मामले में रेल मंत्री से कुछ छिपा नहीं था। वे सब जानते थे, यह बात उनकी प्रेसवार्ता में साबित हो गई। उन्होंने अपनी समझ को बाहर निकालने में देरी कर दी। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद मंत्री ने प्रेसवार्ता की। जब उन्हें मांगों का पता है तो उन्होंने कमेटी क्यों गठित कर दी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हमने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अनुपम कहते हैं, कमेटी से कुछ नहीं होने वाला। ये तो चुनाव तक मामले को ठंडा रखने का एक तरीका है। कमेटी पर ध्यान देने की बजाए जो पांच मांगें सरकार के समक्ष रखी गई हैं, उन्हें तत्काल पूरा कर दिया जाए।